काठमाडौं, साउन १ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक सूचना पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘आरटिआई म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (RTI Management System) अनलाइन प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेको छ। सूचना माग गर्ने, जवाफ पाउने र पुनरावेदन प्रक्रियालाई अनलाइनमार्फत सहज बनाउने उद्देश्यले यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोगले यो सेवा सुरु गरेको जानकारी गराएको हो। प्रणालीमार्फत अब संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, केन्द्रीय आयोग, विभाग, तथा कार्यालय तहका सूचना अब अनलाइन प्रणालीमार्फत माग गर्न सकिनेछ। सूचना नपाएको अवस्थामा पुनरावेदन गर्ने प्रक्रिया समेत सोही माध्यमबाट गर्न सकिनेछ।

सूचना आयोगका अनुसार यस प्रणालीले सूचना सम्बन्धी मागलाई व्यवस्थित गर्ने, समयमै जवाफ दिनुपर्ने दायित्वबोध गराउने र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनेछ। सूचना उपलब्ध नगराउने सरकारी निकायलाई कारबाही प्रक्रिया पनि सोही प्रणालीमा समावेश गरिनेछ।

आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सूचना तथा संचार नीतिको निर्माण तथा संशोधन गर्दा सबै समावेशी दृष्टिकोण अपनाउन निर्देशन दिएको छ। विशेषतः बहिरा समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सूचना पहुँच सुनिश्चित गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी, नीतिगत तथा प्राविधिक पहुँचको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ।

सूचना प्रवाहमा समावेशीता ल्याउनका लागि आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि संकेत भाषा, श्रव्यदृश्य सामग्री र पहुँचयोग्य वेबपेजको प्रयोग सुनिश्चित गर्न समेत आग्रह गरेको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार आरटिआई म्यानेजमेन्ट प्रणालीले नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। विशेषगरी सरकारी निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवा वितरण र आर्थिक पारदर्शितामा यस प्रणालीको प्रभाव देखिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारलाई दिइएको सिफारिसमा आयोगले सूचना प्रवाहसम्बन्धी अभ्यासलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने, सूचना अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र आरटिआईलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।

यो प्रणाली सुरु भएसँगै नागरिकले आफुलाई चासो भएका विषयमा अनलाइनमै सजिलै सूचना माग गर्न सक्नेछन्। यसले जनताको जानकारी हासिल गर्ने अधिकारलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ।

यससँगै नेपालले सूचनाको हक कार्यान्वयनको दिशामा थप एक महत्वपूर्ण कदम चालेको आयोगको भनाइ छ।