शैलेन्द्र प्रसाद साह

नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई जनताका प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया भनेर परिभाषित गरेको छ। सिद्धान्ततः मतदाताले आफ्नो क्षेत्रका समस्या, आवश्यकता र अपेक्षालाई संसदमा उठाउने प्रतिनिधि छान्न मतदान गर्छन्। तर पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम र चुनावी बहस हेर्दा एउटा फरक चित्र देखिन्छ। यसपटकको चुनाव धेरै हदसम्म सांसदभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता नाप्ने मैदानजस्तो देखिएको छ।

विशेष गरी मधेशको सन्दर्भमा यो प्रवृत्ति अझ स्पष्ट देखिएको छ। मधेशका जनताले आफ्ना ऐतिहासिक मुद्दा—अधिकार, पहिचान, समान प्रतिनिधित्व र विकास—लाई केन्द्रमा राखेर प्रतिनिधि छान्नुपर्ने थियो। तर चुनावी अभियानदेखि नतिजासम्म आइपुग्दा स्थानीय मुद्दा भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीति, केन्द्रीय नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको अनुहार नै बहसको केन्द्रमा देखियो।

निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारहरूले स्थानीय समस्या समाधानका ठोस योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर यसपटक धेरै ठाउँमा चुनावी प्रचार स्थानीय विकासका कार्यक्रमभन्दा पनि “कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने” भन्ने बहसमा सीमित भयो। परिणामतः मतदाताको निर्णय पनि धेरै हदसम्म केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणबाट प्रभावित भएको देखिन्छ।

मधेश आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड ल्याएको थियो। यही आन्दोलनले संघीयता, समावेशिता, समान प्रतिनिधित्व र अधिकारको आवाजलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुर्‍यायो। मधेशका जनताले दशकौँदेखि उठाउँदै आएका मुद्दा त्यसपछि संविधान र राज्य संरचनामा केही हदसम्म समेटिए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक बहसको दिशा फेरिँदै गएको देखिन्छ।

आजको राजनीतिक वातावरणमा विचार, नीति र मुद्दाभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति बलियो बन्दै गएको छ। चुनावी प्रचारमा दलका कार्यक्रमभन्दा पनि नेताको व्यक्तित्व र लोकप्रियता बढी चर्चा हुने गरेको देखिन्छ। यसले लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य—नीति र मुद्दामा आधारित प्रतिस्पर्धा—लाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गर्छ।

मधेशका सन्दर्भमा यो झन् संवेदनशील विषय हो। किनकि यहाँका धेरै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दा अझै समाधानको चरणमै छन्। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, नागरिकता, भाषा तथा सांस्कृतिक पहिचान जस्ता विषय अझै पनि महत्वपूर्ण बहसका विषय हुन्। यदि चुनावी प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय नेतृत्वको लोकप्रियता मापनमै सीमित भयो भने यस्ता स्थानीय र क्षेत्रीय मुद्दा ओझेलमा पर्ने जोखिम बढ्छ।

यही कारणले अहिले मधेशमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ—संसदमा मधेशका आवाजलाई सशक्त रूपमा उठाउने नेतृत्व को हुनेछरु केवल पार्टीको लोकप्रियता वा केन्द्रीय नेतृत्वको प्रभावले जितेका प्रतिनिधिले मधेशका जटिल र संवेदनशील मुद्दा कति प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

लोकतन्त्रको शक्ति जनताको मतमा हुन्छ, तर त्यो मतले केवल सरकार बनाउने मात्र होइन, नीति र दिशा निर्धारण गर्ने प्रतिनिधि पनि चयन गर्छ। त्यसैले भविष्यका निर्वाचनहरूमा मधेशका मतदाताले पनि स्थानीय मुद्दा, विकासका योजना र प्रतिनिधिको क्षमता जस्ता पक्षलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ।

यदि निर्वाचनलाई फेरि मुद्दा र नीतिको प्रतिस्पर्धामा फर्काउन सकियो भने मात्र मधेशका वास्तविक आवाज संसदसम्म मजबुत रूपमा पुग्न सक्छ। अन्यथा, सांसद छान्ने निर्वाचन प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता नाप्ने अभ्यासमै सीमित रहने खतरा रहिरहनेछ।