जनकपुरधाम, माघ १० । प्रदेश स्थापनाको ७ वर्ष पछि मधेश प्रदेश सभामा प्रदेशको कामकाजि भाषाको विषय प्रवेश पाए लगतै विवाद सृजना भएको छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नामांकन र राजधानी तोक्ने कार्य सम्पन्न भए पनि प्रादेशिक भाषाले स्थान पाउन सकेको थिएन । पछिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको सरकारकारी कामकाजको भाषा तोक्ने विषयले प्रवेश पाएपछि भाषा विवादमा प्रदेश सभा अल्झेको छ ।
प्रदेश सरकारको तर्फ बाट शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशको कामकाजी भाषाको रुपमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई प्रस्ताव गरे पनि भाषा विवाद सतहमा देखिन थालेको छ ।
माघ ९ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भाषा सम्बन्धि विधेयक माथि आज देखी छलफल थालिने भनिएको थियो । तर प्रदेश सभाको बैठक शुरु भए लगतै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले विधेयक संशोधनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि १० मिनेटको लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको छ ।
भाषा र संस्कृति हरेक व्यक्ति संग जुडेको विषय भएकोले यस विषयलाई कानुनी स्तर बाटै टुङ्गोमा पु¥याउनु आवश्यक देखिन्छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार मधेश प्रदेशमा बोलिने ६२ भाषाहरुमा सर्वाधिक बोलिने भाषा मैथिली ४१.७३ प्रतिशत, भोजपुरी १८.८१, बज्जिका १८.४४, नेपाली ५.७६, थारु ४.१७, उर्दु ४.८, मगही ३.५२ र तामांङ्ग १.६५ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेशको झण्डै आधा जनसंख्याले बोल्ने मैथिली भाषा संगै दोस्रो र तेस्रो भाषा सहित मधेशको सम्पर्क भाषा हिन्दी र अन्तराष्ट्रिय भाषा अंग्रेजी लाई समेत समेटेर भाषा सम्बन्धि विधेयक प्रस्तुत गरिएको सरकार पक्षको दावी छ । तर थारु, उर्दु र मगही भाषीहरुले आफनो भाषा समेत कामकाजी भाषा हुनु पर्ने माग गरे पछि मधेश नै भाषा विवाद अल्झेको छ ।
सरकारले एक वा एक भन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषाको रुपमा निर्धारण गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानका कारण अहिलेको भाषा विवाद सृजना भएको भाषा विदहरुले दावी गरेका छन ।
राष्ट्रिय भाषाका अतिरिक्त एउटा भाषालाई मात्र प्रादेशिक भाषाको रुपमा मान्यता दिने प्रावधान भएको भए यो समस्यानै आउने थिएन । भाषा विद अयोध्यानाथ चौधरी संविधानले नै विवाद बढाउने प्रावधान राखेको बताउँछन । उनले भन–‘मधेश प्रदेशमा झण्डै आधा जनसंख्या मैथिली भाषी छन् । जुन मुलुककै दोस्रो भाषा समेत छ । प्रदेशमा दुईटा भाषा सम्मलाई प्रादेशिक भाषाको रुपमा मान्यता दिने प्रावधान भई दिएको भए यो समस्या नै आउने थिएन । प्रादेशिक भाषा संख्या निर्धारण नहुँदा यो समस्या आएको छ ।’
सबै भाषीलाई आफनो भाषाको लागि आवाज उठाउने अधिकार छ तर लोकतन्त्रमा बहुसंख्यकको निर्णय र अल्पसंख्यकलाई सम्मान गर्नु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ । सरकारी कामकाजको भाषामा पर्ने बाहेक प्रदेशका भाषाको विकास, संरक्षण एवं सम्बद्र्धनका लगि भाषा आयोगको गठन गर्दै भाषा विवादलाई समाधानको बाटोमा लैजानु एक मात्र विकल्पको रुपमा रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०८१ माघ १०, बिहिवार १५:५३
