जनकपुरधाम, माघ १२ । मिटर ब्याज पीडितहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । शुक्रबार जनकपुरधाममा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले देशव्यापी रूपमा आर्थिक शोषण विरुद्ध जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
सबै खाले उत्पीडित जनसमुदाय र जनवर्गका आन्दोलनहरूको साझा अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने जनजागरण अभियानको घोषणा यही माघ १४ गते जनकपुरधाममा गरिने जनाएको छ ।
‘मिटर ब्याज लगायत सबैखाले आर्थिक अपराध पीडितको समस्या समाधान गर्ने सरकारको नियत नै भएन । सहमतिहरूमा इमानदारता रहेन,’मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता निर्ग नवीनले भने,‘ यसकारण हामी आम पीडितहरूलाई सुसूचित गर्ने अभियानको घोषणा गर्दछौँ ।’
सोही पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव मनोज कुमार पासमानले मिटर ब्याज पीडितहरूले साहुमहाजनको शोषण खेपिरहेको तर राज्य जबाफदेही नभएकाले आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको बताए । ‘सार्वसत्ता सम्पन्न भनिएको जनता आजपनि साहुमहाजनहरुको शोषण खेपिरहेका छन् । पीडितप्रति राज्य जवाफदेही छैन । आन्दोलनले यसका सबै निकायलाई प्रभाव पारेको छ,’ पासमान भन्छन्,‘तर, त्यो निकम्मा छ । हाम्रो माग पुरा गराउन जनजागरण अभियान मार्फत अन्तिम सङ्घर्षको तयारी पुरा गर्छौँ ।’आफ्नो न्यायिक सङ्घर्षलाई सफल पार्न जस्तोसुकै सङ्घर्ष गर्ने, साहु महाजनबाट भएको शोषणको प्रतिकार गर्ने र राज्यलाई माग पुरा गराउन बाध्य पार्ने सशक्त सङ्घर्षको तयारीका स्वरुप उनीहरुले आर्थिक शोषण विरुद्ध जनजागरण अभियान सुरु गर्न लागेको जनाएको छ।
२०७९ असोज ०१ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने असल नियत नभएपछि निरन्तर संघर्षमा रहेको र २०७९ चैत्र १८ गते आयोग गठन गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन पनि पीडितको आँखामा छारो हाल्ने र आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने नियतका साथ सरकारले षड्यन्त्र गरेको उनीहरूको आरोप छ।
पहिलो आयोगको असफलता आयोगको कमजोर कार्यादेशबाटै सुरु भएको र २०८० श्रावण १२ गते पीडितको पक्षमा भएका विभिन्न कानुनी प्रावधानहरूलाई उल्टाएर जारी गरिएको केही नेपाल ऐनको संशोधन पीडितको लागि पटकै हितकर नभएको उनीहरूको तर्क छ ।
यसैक्रममा २०८० फाल्गुन २८ गते भएको सहमति बमोजिम आयोगको कार्यादेशलाई सशक्त बनाएर नयाँ आयोग गठन गर्ने विषयलाई सरकारले समस्या समाधानको असल सुरुवातको रूपमा स्थापित गर्न नचाहेको उनीहरूको आरोप छ ।
पीडितसँग गरेका तमाम प्रतिविद्धताका विपरीत सरकारले सधैँ भरी साहू महाजनहरूको प्रभावमा तिनको सेवा गरिरहेको अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहा बताउँछन् ।
‘अदालतले कागजी न्यायको कुरा गर्छ । हामीलाई कागजमा फसाइएको छ । अनुचित लेनदेनको कानुन विष नभएको सर्प जस्तो छ । सरकार साहुमहाजनको पैसाले किनिएको छ । न्याय बेचिएको छ । अब रोइकराई गरेर, आवेदन र निवेदन गरेर मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन भन्ने बुझेका छौँ । यसर्थ, मिटर ब्याज मात्र नभई सबैखाले आर्थीक शोषणबाट उत्पीडित जनसमुदायलाई राज्यको यो रबैया विरुद्ध संगठित एवम् प्रशिक्षित गर्ने अभियान सुरु गर्दछौँ ।’
वर्तमान परिस्थितीमा देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधि, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र सामाजिक संरचनाका पहुँचवालाहरु नै मिटर ब्याज धन्दालाई प्रश्रय दिने र कतिपय अवस्थामा मिटर ब्याजी साहु महाजनहरूसँग अवैध लेनदेन गरी पीडितमाथि शोषण तथा उत्पीडनको श्रृखंला मच्चाउने प्रमुख भूमिकामा रहेको उनीहरूको आरोप छ ।
प्रकाशित मिति: २०८१ माघ १२, शनिवार १५:३५
