सप्तरी, माघ २० । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले मुख्य बजार पातो चौक तथा आसपासका सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएको संरचना शनिबारदेखी डोजर लगाएर भत्काउन सुरु गरेको छ ।
लामो समयदेखी जग्गा विवादका कारण अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन नसकेको नगरपालिकाले पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछी अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सुरु गरेको हो ।
निजि र सार्वजनिक जग्गाको विषयलाई लिएर सप्तरी जिल्ला अदालत, तत्कालिन पुनरावेदन अदालत राजविराज हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको उक्त मुद्दामा सार्वेच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गा नै भएको ठहर गरेपछी अवैध संरचना हटाउन सुरु गरिएको नगरप्रमुख रामलखन मुखियाँको भनाई छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसकेपछी सडक तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका टहरा हटाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको पाइएपछी नगरपालिका डोजर चलाउन बाध्य भएको उनको कथन छ ।
अवैध संरचना हटाउन ९औं पल्ट दिएको सूचनाको म्याद बित्दा समेत बेवास्ता गरिएपछि डोजर चलाउनु परेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गा मिचिएको भनी टुंगो लगाएपछी अतिक्रमण हटाउन सहज भएको र पहिलो दिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नगरपालिकाको नगर प्रहरी तथा भरभलादमी समेतको सहयोगमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर अवैध रुपमा निर्माण गरिएका चार वटा पक्की घरसहित ५२ वटा घर टहरा भत्काइएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
सार्वजनिक जग्गा तथा सडक मिचेर बनाइएका १० वटै वडाका अवैध संरचना पनि क्रमशः भत्काउँदै जाने उनले जनाएका छन् ।
यता चार दिनअघि राजविराज नगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएको संरचनाको विषयलाई लिएर जग्गाधनीहरुले सो कार्य अदालतको अवज्ञा र आदेश विपरीत भएको आरोप लगाएका छन् । चार दिन अघि राजविराज नगरपालिकाले राजविराज ३ निवासी कलिमुज्जमा खाँको नाउँमा रहेको ६२६, ६२७ र ६२९ नम्बरको कित्तामा बनाइएको कम्पाउण्डको पर्खाल डोजर लगाएर भत्काएको थियो ।
सोही विषयलाई लिएर शनिबार उनीसहित छिमेकी दिपेश कुमार साह, चन्द्रकान्त झा लगायतले शनिबार संरचना भत्काइएकै स्थलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलाशको आदेशको अवज्ञा गर्दै नगरपालिकाले बलपूर्वक डोजर प्रयोग गरि क्षति पु¥याएको बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा खाँले उक्त जग्गा सार्वजनिक नभई आफ्नो नम्बरी रहेको दाबी गरेको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक भन्दै तोडफोड गर्ने तयारी गरिरहेको सुइको पाएपछी उनी माघ १३ गते नगरपालिका बिरुद्ध उत्प्रेषण मिश्रीत निषेधाज्ञा मुद्दा लिएर उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलाश पुगेका थिए । अदालतले नगरपालिकाको नाउँमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारि गरेको थियो ।
आदेशमा “हाल उक्त जग्गामा निर्माण गरिएको संरचनाको विषयमा दुबै पक्ष राखी छलफल गर्ने र सो नभएसम्म यथास्थितिमा राख्नु” उल्लेख थियो । आदेशमार्फत उक्त विवाद बारे छलफल र निष्कर्षामा पुग्न दुबै पक्षलाई माघ २१ गते बोलाइएको थियो । तर सो को अवज्ञा गर्दै राजविराज नगरपालिका कार्यालयले बिदाको दिन पारि माघ १६ गते नै कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परबिनको उपस्थितिमा डोजर लगाएर पर्खाल भत्काइएको खाँले जनाएका छन् ।
नगरपालिकाले पर्खाल भत्काउन डोजर ल्याउन लागेको जानकारी पाएपछी आफूहरु अदालतको आदेश पत्रको फ्ल्याक्स प्रिन्टमा ठूलो आकारमा प्रतिलिपी तयार गरि पर्खालमा झुण्ड्याउदा त्यो पनि च्यती फ्याली दिएको पत्रकार सम्मेलनमा खाँले गुनासो गरेका छन् ।
उनले सडक फराकिलो बनाउने कार्यको आफू बिरोधी नभएको बताउँदै कसैलाई काखा र पाखा गरि भत्काउन थालिएकोले आपत्ति जनाएको बताएका छन् ।
राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परबिनले अदालतको आदेश बारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको दाबीका साथ अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने नीति अनुसार ठाउँ ठाउँमा डोजर चलाउन थालिएको जनाएकी छिन् । उनले आफ्नो लागि नभई नगरवासीकै हीतमा सडक फराकिलो बनाउन लागिएको भन्दै यसमा कसैले पनि बिरोध गर्न नहुने जिकिर गरेकी छिन् ।
प्रकाशित मिति: २०८१ माघ २०, आइतवार १०:००
