जनकपुरधाम, फागुन ४ । कर्मचारीको सवै भन्दै अलोकप्रिय स्थान मधेश प्रदेशमा अव विज्ञहरु पनि काम गर्न चाहिरहेका छैनन् । मधेश प्रदेश सरकारको नीति आयोगले विभिन्न २५ वटा शिर्षकमा विज्ञ मागेका छन् तर,कसैले पनि इन्ट्रेष्ट देखाएका छैनन् जसका कारण दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नु परेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेश प्रदेश सातै प्रदेशमा सवै भन्दा कमजोर देखिएको छ, मधेश प्रदेशको नाम सुन्न वितिक्कै कर्मचारीहरुमा टाउको दुखाई शुरु हुन्छ अनि अहिले आएर विज्ञाको रुपमा काम गर्न पनि कोही रुचाइ रहेका छैनन् ।

केही बर्ष पूर्व वा पञ्चातिकालमा कुनै कर्मचारीलाई हुम्ला जुम्ला पठाए दण्ड मानिने सरह अहिले मधेश प्रदेशमा पठाउदा दण्डित गरिएको कर्मचारीहरुको बुझाई छ ।

नीति आयोगले गत पुस २६ गते विज्ञहरुको माग सहित सूचना प्रकाशन गरेको थियो । कसैले इन्ट्रेष्ट नदेखाउँदा माघ ३० गते दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरेको छ तर विज्ञहरु भने रुचाएका छैनन् । यहाँकै मधेशी समुदायकै व्यक्तिहरु ठूल ठूला संघ संस्थामा विज्ञाको रुपमा काम गर्दै आइरहेको भए पनि मधेश प्रदेशको नीति आयोगमा भने उनीहरु रुचि राखेका छैनन् ।

नीति आयोगले मधेश प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, विकास निर्माण, सुरक्षा, आन्तरिक सम्वन्ध, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, संघीयता सवलीकरण तथा शासकीय सुधार क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न विज्ञ समुह (थिंक ट्यांक)को रुपमा कार्य गर्नकालागि शासकीय व्यवस्था एवम् सुशासन, अर्थ तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमा विज्ञको माग गरेका छन् ।

त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपञ्छी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी तथा सरसफाई, गृह/आन्तरिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशितामा पनि विज्ञ माग गरेका छन् ।

त्यस्तै रक्षा (सुरक्षा व्यवस्थापन), युवा तथा खेलकुद, वन, वातावरण तथा जलबायू परिवर्तन, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा पनि विज्ञ माग गरेको छ ।

यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पोषण तथा खाद्य सुरक्षा, योजना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन/विज्ञान र दिगो विकास लक्ष्यसंग सम्वन्धित क्षेत्रहरुमा विज्ञ माग गरेको छ ।