राजविराज, फागुन ६ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिष सिंह विरुद्ध उनकै गृह नगर राजविराजमा प्रदर्शन गरिएको छ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले उनी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् ।

कृषि विश्व विद्यालय सञ्चालनको माग गर्दै प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री सिंह विरुद्ध उनीहरु नराबाजी गरेका छन् । राजविराजको विभिन्न भागमा प्रदेश सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्दै नेता चोकमा नाराजुलुस कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
प्रदेश सरकारको र खास गरी मुख्यमन्त्री सिंहकै कारण कृषि विश्व विद्यालय धरासाही हुनुका साथै पठन पाठन अवरुद्ध भएको विद्यार्थी संगठनहरुले आरोप लगाए । कृषि विश्वविद्यालयमा कर्मचारी र शिक्षकहरुले विगत ८ महिना देखि सेवा सुविधा र तलव नपाएको भन्दै ताल्चा लगाएको एक हप्ता हुन लाग्दा पनि मुख्यमन्त्री सिंहले विश्व विद्यालय सञ्चालनमा कुनै चासो नलिएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारकै पूर्ण लगानीमा स्थापना भएको मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराई दिदा विश्वविद्यालयको दैनिक कार्यमा समेत समस्या आउनुको साथै नयाँ कार्यक्रमहरु ठप्प छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले स्थापना गरेको मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा वर्तमान जनमत नेतृत्वको सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउदा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौल हुने अवस्था सृजना भएको हो ।

मधेश कृषि विश्वविद्यालयका लागि तत्कालिन सरकार करिब डेढ अर्वको बहुवार्षिक योजना स्वीकृतगरि भवन निर्माणको कार्यशुरु गरेको थियो तर वर्तमान सरकार ती रकम समेत उपलब्ध नगराई दिदा भवन निर्माणको काम ठप्प भएको छ भने सरकारले विश्वविद्यालय संचालनका लागि रातो कितावमा उल्लेख गरेको १० लाख रकम समेत उपलब्ध नगराई दिदा नियमित काम समेत अवरुद्ध हुने अवस्था आएको हो । पछिल्लो ८ महिना देखी विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तलव समेत पाउन सकेकोे छैन ।

विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्या समाधानको लागि कृषि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरले प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयलाई माघ २९ गते पत्र लेख्दै स्पष्ट निर्देशन मांग गरेको थियो ।

रजिष्ट्रार ठाकुरले विश्वविद्यालय आर्थिक संचालन अधिकारमा रोक लगाएका कारण आर्थिक आभावमा विएस्ससी एजीको प्रवेश परिक्षा संचालन गर्न नसकिएको , तेस्रो सेमेष्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको परीक्षा संचालन हुन नसकेको , दैनिक संचालनमै समस्या उत्पन्न भएको विषय अवगत गराउर्दै मन्त्रालयबाट अब के गर्ने भनि निर्देशन मांग गरेका हुन ।
जनमत पार्टीका नेता शतिस कुमार सिंहको नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगतै जनमत पार्टीको बक्रदृष्टि कृषि विश्वविद्यालयमाथि पर्न थालेको हो ।

जसपा नेतृत्वको सरकारको पालामा स्थापना भएको विश्वविद्यालयका नयाँ भवन निर्माणको लागि तत्कालिन सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारको पालमा प्रक्रिया थालनी भएको थियो । सो समयमा भवन शिलान्यासको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री यादवले पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाट शिलान्यास गराउने तयारी गरि रहदा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री एवं जनमत पार्टीका नेता महेश यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत बाट शिलान्यास गराउने प्रयास गरेको थियो ।

तर कृषि विश्वविद्यालयको परिकल्पनाकार रहेको भन्दै विश्वविद्यालय प्रशासन र मुख्यमन्त्रीको एउटै स्वर भएपनि उपेन्द्र यादवबाट शिलान्यास गराइएको थियो । त्यही घटना पछि जनमतपार्टी सरकार बाहिर हुन पुगेको थियो ।
शिलान्यासको केही महिना पछि मधेश सरकार परिवर्तन भयो र जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेश सरकार गठन भयो । त्यही बाट शुरु भएको मधेश कृषि विश्वविद्यालय माथि जनमत पार्टीको कोपभाजन ।

मुख्यमन्त्री सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारले मधेश सरकारद्वारा स्थापित दुई विश्वविद्यालयको लागि वार्षिक १० लाख मात्र बजेट विनियोजन ग¥यो भने वहुवार्षिक योजनाको रकम समेत रोकियो र शुरु भयो विश्वविद्यालयमा अस्तव्यस्तताको अवस्था । शिलान्यासको विवादलाई जुङ्गाको लडाई बनाएको जनमत पार्टी उसको नेतृत्वमा सरकार बने लगतै विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको नियुक्ति लगायतको विषयमाथि प्रश्न उठाउदै नीति आयोगका उपाध्यक्ष सोहन साहको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन ग¥यो र आर्थिक कारोवारमा रोक लगायो ।

छानविन समिति गठन भएको आठ महिना वित्न लाग्दा समेत समितिले अहिले सम्म नत कुनै प्रतिवेदन बुझाएको छ नत कुनै प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन संचालनका लागि मधेश सरकारले पुस २९ गते अन्य कर्मचारीलाई पठाउने निर्णय गरे पनि विश्वविद्यालय प्रशासनले कानुनी अडन भएको जनाउदै उक्त कर्मचारीलाई अस्वीकार गरेपछि विश्वविद्यालय नै ठप्पको अवस्थामा पुगेको छ । विश्वविद्यालय जस्तो संस्था संचालनका लागि १० मात्र बजेट उपलब्ध गराउनुले समेत कृषि विश्वविद्यालय जनमतको कोपभाजनको शिकार बन्न पुगेको प्रष्ट हुन्छ ।

यसैबीच मधेश विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले माघ २७ गते मधेश सरकार सहित सरोकारबला निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै फागुन १ गते देखी सम्पूर्ण शैक्षिक एवं प्रशासनीक गतिविधि ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन । उनिहरुले विगत ८ महिना देखी तलव भत्ता नपाउँदा आफुहरुको दैनिकी नै कष्टकर भएको जनाउदै सम्पूर्ण कार्यक्रम ठप्प पाार्ने चेतावनी दिदा समाचार तयार पार्दा सम्म सरकारको तर्फ बाट कुनै निष्कर्ष आउन सकेको छैन ।