राजविराज, फागुन १० । सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका बिभिन्न भागमा लगाईएको सिसिटिभी जडान कार्यमा अनियमितता भएको पुष्टी भएको छ । सिसिटिभी जडान गरेवापत लिईएको भुक्तानीको रकम सातमहिनापछि १० प्रतिसत ब्याज सहित सोमवार राजश्व खातामा जम्मा गरिएपछि सिसिटिभी प्रकरणमा अनियमितता भएको पुष्टी भएको हो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको राजविराज शाखामा रहेको नगरपालिकाको राजश्व खातामा सोमवार राजविराज सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समितीले ५० लाख ५० हजार जम्मा गरेको नगरपालिकाका प्रबक्ता वडाध्यक्ष जयनारायण मण्डलले जानकारी दिए ।
राजविराज नगरपालिकाको राजश्व शाखाले पनि नगरपालिकाको आन्तरिक संचित राजश्व खातामा सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समितीले ५० लाख ५० हजार रुपैया जम्मा गरेको पुष्टी गरेको छ । सिसिटिभी जडानको भुक्तानी लिएको राजविराज सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समितीले सोमवार नगरपालिकामा भुक्तानी र सोको ब्याज सहितको रकम राजश्व जम्मा गर्न सिफारिसका लागि राजविराज नगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो । सो निवेदनमा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रहेका अधिकृत निरन्जन यादबले राजश्व शाखाको नाममा तोक लगाउदै राजश्व जम्मा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सोही सिफारिसका आधारमा नगरपालिकाको राजश्व शाखाले भौचर उठाई राष्ट्रिय वाणज्य बैंक राजविराज शाखामा रहेको नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व खातामा रकम जम्मा गरेको राजश्व शाखाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
राजविराज नगरपालिकाको नगरसभावाट स्वीकृत कार्यक्रम अन्तरगत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नगरस्तरिय योजना अनुसार सिसिटिभी जडान कार्य गर्न ५० लाख ७५ हजार रुपैयाको सम्झौता गर्दे नगरपालिकाले राजविराज सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समितीलाई २०८१ साल जेठ २४ गते सम्झौता गरेको थियो । तनबीर असफाल अध्यक्ष,तबरेज आलम सचिव र रुन्सा खातुन कोषाध्यक्ष रहेको ७ सदस्यीय उपभोक्ता समिती र तीन सदस्यीय अनुगमन समिती मार्फत सो काम सुरु भएको थियो ।
उपभोक्ता समितीले यो कार्यक्रम अन्तरगत नगरपालिका क्षेत्रभरी १ सय १० वटा सिसिटिभी जडान गरेको थियो । यसका अतिरिक्त मोनिटर,ब्याकअप लगायतका सिसिटिभीसंग लाग्ने सामग्री समेत उपभोक्ता समितीले खरिद गरि जडान गरेको थियो । १ सय १० वटा सिसिटिभी क्यामेराको मात्र १९ लाख ८७ हजार ८ सय ९९ रुपैया भुक्तानी नगरपालिकाले दिएको थियो । जस अनुसार एउटा सिसिटिभी क्यामेराको मात्र १८ हजार ७१ रुपैया आउछ । जडान गर्दा अन्य सामग्रीको छुटै भुक्तानीको सुची छ । कुल भुक्तानीलाई १ सय १० वटा सिसिटिभीमा भाग लगाउदा एउटा क्यामेरा जडान समेत गरि ४७ हजार ६ सय ७० रुपैया ५३ पैसा भुक्तानी भएको छ ।
२०८१ जेठ २४ गते कार्यादेश पाएको उपभोक्ता समितीले २०८१ असार १४ गते बैठक बसी प्रथम रनिङ बिल माग्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुरुप उपभोत्तःा समितीले असार १४ गते नै नगरपालिकामा निवेदन दिदै रनिङ बिल उपलब्ध गराइीदिन निवेदन दिएको थियो । नगरपालिकाले असार २३ गते उक्त निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सो निवेदन दिनु एक दिन अगावै २०८१ असार २२ गते नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख ईसरत परविण,योजना प्रमुख मनोजकुमार यादब र इन्जिनयर अशोककुमार दासले योजनाको अनुगमन गर्दे ५० लाख ७५ हजार रहेकोमा ५२ लाख ४३ हजार ७ सय ५८ रुपैया ५३ पैसा वराबरको काम मुल्यांकन गरि प्रतिबेदन दिएको थियो । सो प्रतिबेदनसंगै तिनैजनाले स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार काम भएको,स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार काम भएको र समग्र कामको गुणस्तर ठिह रहेको प्रतिबेदनमा समेत उल्लेख गरेका थिए । अनुगमन प्रतिबेदनमा कार्यवाहक नगरप्रमुख परविण,योजना प्रमुख यादब र इन्जिनयर यादबले काममा कुनै सुधार वा कैफियत नरहेको समेत बताएका छन् ।
त्यसपछि इन्जिनयर अशोककुमार दास सहितको टोलीले योजनाको बिल वनाउदा ५२ लाख ४३ हजार ७ सय ५८ रुपैया ५३ पैसा वराबरको बिल वनाएका थिए । सोही आधारमा इन्जिनयर दास सहितको पबिधिक टोलीले बिल बमोजिम ५२ लाख ४३ हजार ७ सय ५८ रुपैया ५३ पैसा भुक्तानी दिनुपर्नेमा २ दसमलब ५ प्रतिसतले आउने कनटिजेन्सी एकलाख २७ हजार ८ सय ९६ रुपैया ५५ पैसा,उपभोत्तःा सहभागिता ५ लाख २४ हजार ३ सय ७५ रुपैया ८५ पैसा गरि जम्मा ५ लाख ५२ हजार २ सय ७२ रुपैया ४० पैसा कटटी गर ४५ लाख ९१ हजार ४ सय ८६ रुपैया १३ पैसा भुक्तानी दिन सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त सिफारिस अनुसार नगरपालिकाले टिप्पणी आदेशमा ४५ लाख ९१ हजार ४ सय ८६ रुपैया १३ पैसा भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख गरि टिप्पणी आदेश तात्कालिन प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत बिष्णुप्रसाद गुरुङले सदर गरेका थिए । जसमा लेखा,योजना र प्राबिधक शाखाले समेत बिल अनुसारको भुक्तानी दिनुपर्ने राय दिएका थिए ।
यो टिप्पणी आदेशका आधारमा राजविराज सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समितीसंग अग्रीम करएकलौटी फर्म तथा ब्यक्तीगत आय कर भन्दै ७१ हजार १ सय ७६ रुपैया ४५ पैसा काटेर ४५ लाख २० हजार तीनसय नौ रुपैया ६८ पैसा २०८१ साल असार २४ गते भुक्तानी दिएको थियो । लेखा अधिकृत शत्रुधनलाल दासले भुक्तानीका लागि पेश गर्दा तात्कालिन प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत बिष्णुप्रसाद गुरुङले सदर गरेपछि चेक उपभोक्ता समितीलाई दिईएको थियो ।
उपभोक्ता समितीवाट सिसिटिभी खरिद भई अनियमितता भएको स्थानियस्तरमा चर्को आवाज उठेको थियो । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन अगाडी बढाएको थियो । भुक्तानीपछि अख्तियारले यो योजनासंग समबन्धित फाइल र कागजातहरु पटक पटक लिएको थियो । सोही क्रममा अख्तियारको इटहरी शाखाले गत माघ २७ गते राजविराज नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दे सिसिटिभी जडान योजनाको कार्यमा संल्गन कर्मचारीसहितका ब्यक्तीहरुको ब्यक्तीगत बिबरण मागेको थियो ।
योजनाको नापी किताव तथा उपभोक्ताको बिल वनाउनेकार्यमा संल्गन प्राबिधिक,भुक्तानी कार्यमा संल्गन लेखाप्रमुख,तथा प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत,योजनाको अनुगमन कार्यमा संल्गन कार्यवाहक नगरप्रमुख,योजना प्रमुख, र इन्जिनयर तथा उपभोक्ता समितीको अध्यक्ष,सचिव र कोषाध्यक्षको सम्पर्क नम्बर,ठेगाना,हालको पद र कार्यालय समेतको बिबरण मागेको थियो । अनुसन्धानको गम्भिर्यतालाई मध्यनजर गर्दे पत्रको मितीले सातदिन भित्र उक्त बिबरण पठाउन अख्तियारले पत्र नगरपालिकालाई पठाएको थियो ।
यो पत्र आएपछि अख्तियारले सिसिटिभी जडान कार्यमा संल्गनहरुमाथी मुद्धा दर्ता गर्न गालेको भन्दै राजविराज नगरपालिकामा खैलाबैला मचेको छ । स्थिती सम्हालिन नसक्ने भन्दै उपभोक्ता समिती मार्फत भुक्तानी भएको रकमको १० प्रतिसत ब्याज समेत गरि ५० लाख ५० हजार रुपैया सोमवार नगरपालिकाको राजश्व खातामा जम्मा भएको छ । नगरपालिकाका प्रबक्ता समेत रहेका वडाध्यक्ष जयनारायण मण्डलले नगरपालिकाको राजश्व खातामा सोमवार राजविराज सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समितीले ५० लाख ५० हजार रुपैया जम्मा गरेको पुष्टी गरे ।
प्रकाशित मिति: २०८१ फाल्गुन १०, शनिवार १०:०१
