जनकपुरधाम, फागुन १२ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरु मध्ये चर्चित भूमि सम्बन्धि अध्यादेशमा काँग्रेस एमालेका मधेशी नेताहरुको मौनता रहस्यमय देखिएको छ ।

भूमि सम्बन्धि अध्यादेशले मधेशमा मधेशी जनता नै क्रमशः अल्पमतमा पर्दै जाने र मधेश मरुभूमि हुने खतरा विज्ञहरुले औल्याइ रहदा समेत काँग्रेस एमालेका मधेशी नेताहरुको पछिल्लो मौनता रहस्यमय देखिन थालेको हो ।
चुनावको बेला आफु पनि मधेशी नै हो भने दावी गर्ने काँग्रेस एमालेका नेताहरु मधेशमाथि संकट आउने सम्भावना रहेको भूमि अध्यादेशमा अहिले सम्म कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक जना एमालेका नेता भन्छन,‘ हो, भूमि अध्यादेश मधेशको हित विपरित छ , तर हामी बोल्न सक्दैनौ, बोल्यो की पोल्यो हुन्छ ।’

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन चाहदा एमाले र काँग्रेसका नेताहरु पन्छिने मात्र गर्छन । कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहदैनन् । चुनावको बेला आफु पनि मधेशी नै हु भनि ढाढस दिने काँग्रेस एमालेका नेताहरु भूमि अध्यादेश जस्तो मधेश विरोधी अध्यादेशमा प्रतिक्रिया विहिन हुनु मधेशका लागि दुर्भाग्य पुर्ण रहेको छ ।

भूमि सम्बन्धि अध्यादेश पारित गराउन काँग्रेस एमाले संग राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट बहुमत नरहेकै कारण अहिले सम्म सरकारले संसदको कार्यसूचिमा राख्न सकेको छैन । काँग्रेस एमालेका साँसद बाहिर नेताहरुले भुमि अध्यादेशको विरोध गरि रहदा सांसदहरुले भन्ने चुप्पी साधेका छन ।

काँग्रेसका सह–महामन्त्री महेन्द्र यादवले भने भूमि सम्बन्धि अध्यादेशको विरोध गरेका छन। मधेश टुडे संग कुरा गर्दै यादवले भूमि सम्बन्धि अध्यादेश मधेश विरोधी, जनविरोधी र समग्रमा भन्दा पर्यावरण विरोधी रहेको टिप्पणी गर्छन । उनि भन्छन,‘संसदको अधिवेशन नजिकिएको बेला अध्यादेश ल्याउनु नै गलत हो ,अध्यादेश सम्बन्धमा पार्टीमा पनि छलफल हुनु पथ्र्यो त्यो नहुनु दुभाग्यभूर्ण छ । मधेशलाई मरुभूमि बनाउने गरि ल्याइएको अध्यादेश संशोधन हुनु पर्दछ ।’

यो अध्यादेशले भूमि हिन दलित , सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई सरकारको तर्फ बाट जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि सरकारले हरि प्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगमा हाल सम्म जग्गा उपलब्ध गराई दिनका लागि ८६ हजार भूमिहिन दलित, १ लाख ६२ हजार सुकुम्बासी र ८ लाख ५० हजार अव्यस्थित बसोवासीहरुले निवेदन दिएका छन । भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी भन्दा पनि बनक्षेत्रलाई अतिक्रमण गरि अव्यस्थिति वसोबासमा रहेका ८ लाख ५० हजारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु ठुलो समस्यामा रहेको छ ।

माओवादी द्वन्दकाल र सो भन्दा पछाडी पाहाडी क्षेत्रबाट आएर मधेशका जंगलक्षेत्रलाई फडानी गरि बसोबास गरि रहेकाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने योजना सरकारको देखिन्छ ।

मधेश प्रदेशका सर्लाही , रौतटह लगायतको क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीहरु रहेका छन । सरकारको भूमि सम्बन्धि अध्यादेशले मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । जग्गा उपलब्धताका लागि निवेदन दिएकाहरुको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उनिहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराइए मधेश प्रदेशमा रहेको २ लाख ६३ हजार हेक्टर बन क्षेत्र मध्ये करिब आधा बन क्षेत्र फडानी हुने र मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने स्पष्ट देखिन्छ । चुरे क्षेत्रमा भै रहेको अतिक्रमण र त्यसबाट पर्दै आएको प्रभावलाई बैधानिकीकरण गर्न सरकार लागि परेको स्पष्ट हुन्छ ।
भूमि सम्बन्धि अध्यादेशको यही व्यवस्था लाई इगित गर्दै जसपा नेपालले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रियसभा जसपा नेपालको सहमति विना कुनै पनि अध्यादेश पारित हुने अवस्था नरहेको कारण सरकारले अध्यादेशलाई कार्यसूचिमा समेत राख्न सकेको छैन ।

जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता नलिए कुनै पनि अध्यादेश समर्थनमा समर्थन गर्न नसकिने बताउदै आएको छ ।