राजविराज, फागुन १३ । वैदेशिक रोजगार ठगीमा परी मुदा लड्दै आएका राजविराजका एक कानुनव्यवसायीमा १० वर्ष पछि न्याय पाउने आशा पलाएको छ । पीडीतको पक्षमा बहस पैरवी गर्दै आएका राजविराज नगरपालिका ६ निवासी विजय कुमार झा आफै एक ठगीमा परी हैरान रहेका वेला बल्ल अदालतबाट मंगलवार भएको आदेशले उनमा न्याय पाउने आशा जागेको हो । १० वर्ष अघि बैदेशिक रोजगार कसुर सम्बन्धि ठगी मुदामा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले झाको पक्षमा आदेश गरिदिए पनि सम्बन्धित निकायले पालना र कार्यान्वयन गरेको थिएन ।

साविक सप्तरीको कल्याणपुर ६ हाल खडक नगरपालिकाका कर्मचन्द चौधरीले आफुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने एजेन्ट रहेको विश्वास दिलाउदै झा सित २०६६ साल बैशाख २ गते मलेशिया पठाउने शर्तमा १ लाख ३५ हजार रुपैया लिएका थिए । चौधरीको विश्वासमा परी ऋण सापटी खोजेर रकम बुझाइ मलेशिया पुगेका झा त्यहाँ काम न पाई अलपत्र परेका थिए । मलेशियामा आफु अलपत्र परेको जानकारी गराएपछि परिवारजनको सहयोगमा घर फर्केका झाले चौधरी विरुद्ध २०६६ साल ज्येष्ठ २१ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा उजुरी दिएका थिए । त्यसपछी पक्राउ परेका चौधरी रकम फिर्ता गरिदिने वा पुनः अर्काे ठाउँमा रोजगारीका लागी पठाउने भनी प्रहरी कै रोहबरमा कागजात गरी थुनामुक्त भएका थिए । तर तोकेको समयमा चौधरीले उक्त सहमतीको पालना नगरेपछी २०६८ साल कातिक ८ गते चौधरीलाई पुनःपक्राउ गरी प्रहरीले ठगी मुदा चलाएको थियो ।

प्रतिवादी चौधरीको बयान र कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगार ऐन अन्र्तगत उक्त मुदा वैदेशिक रोजगार विभाग तिनकुने काठमाण्डौ पुग्यो । त्यसपछी न्याय खोज्न झाको काठमाण्डौ दौडहा सूरु भयो । तर उक्त विभागबाट पनि न्याय पाउन ढिलाई र आलटाल हुन थालेपछी न्यायका लागी उनी तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनको शरणमा पुगे । वैदेशिक रोजगार विभागलाई विपक्षी बनाई झाद्वारा दायर गरिएको परमादेश मुदामा २०७१ साल चैत्र ११ गते सो अदालतका न्यायधिश पुस्पराज कोइराला र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलाशले सुनवाई गर्र्दै झाको पक्षमा आदेश जारी ग¥यो ।

तर अदालतले गरेको आदेशको १० वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन न भएपछी पछिल्लो पटक उनी वैदेशिक रोजगार विभाग विरुद्ध अदालतको अबहेलना मुदा लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । जसमा उनले अदालतले गरेको आदेशको १० वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफु न्याय पाउनबाट बञ्चित रहेको जिकीर गरेका थिए । उक्त मुदा उपर सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायधिश नृपध्वज निरौला र न्यायधिश कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलाशले यस अघि जारी भएको परमादेशको एक महिना भित्र कार्यान्वय गरी अदालतलाई जानकारी दिनु भनी विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

“एक महिना भित्र आदेश कार्यान्वय भए÷नभएको अनुगमण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न रजिष्टारलाई जिम्मेवारी दिएको र आदेश कार्यान्वयन न भए अदालतको अवेहलनामा सजायका लागी पेश गरिने समेत विपक्षीको नाममा जारी आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतको पछिल्लो आदेशले आफुमा अब न्याय पाउने आशा जागेको कानून व्यवसायी झाको कथन छ ।