जनकपुरधाम, फागुन १३ । नेपाली काँग्रेसको आसन्न १५ औं महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा संस्थापन र इतर पक्षको गुटबन्दी तीब्र बन्दै गएको छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई बन्देज देखी बहिस्कार सम्मको अभियानमा जुटन थालेका छन । सोमबार यस्तै प्रवृतिका शिकार बनेका काँग्रेस महामन्त्री गगनथापा ।

१४ औ महाधिवेशनमा शेखर समूहबाट विजयी भएका गगन पछिल्लो समय आफै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भन्दै शेखर समूह बाट अलग भएर संस्थापन समूहको आशिर्वाद पाउने कसरतमा लागेपनि सोमबार आफै प्रमुख अतिथि रहेको प्युठान जिल्लाको सभामा संस्थापन समूह अघोषित बहिस्कारमा परेका छन ।

संस्थापन समूहबाट नेतृत्वमा रहेका अधिकांश नेताहरुले सोमबार उक्त कार्यक्रमको अघोषित बहिस्कार गरेका थिए ।
जिल्लामा संस्थापन पक्षको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेतृत्व गरेका शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले नेतृत्व गरेका छन भने इतर समूहबाट नेता डा. गोविन्द पोखरेल तथा प्रदेश सांसद रहेकी नेतृ निमा गिरीले नेतृत्व गरेकी छन् ।

संस्थापन पक्षले पार्टीले केन्द्रमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि सहकार्य गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ भने इतर समूहले एमालेसँग साना साना विषयमा विवाद निकालेर असमझदारी बढाएपछि संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट बन्दै आएको हो ।

सोमबार जिल्लामा पार्टीका महामन्त्री आउने ठूलो सभाको आयोजना गरिएको थियो । धेरै दिनको पूर्व तयारी गरेको यो कार्यक्रममा जिल्लाको मूल नेतृत्वमा रहेका करिब ६५ प्रतिशत सहभागी नभएको दावी संस्थापन पक्षले गरेको छ ।

अघोषित बहिस्कार गरेका नेताहरु सामान्य कामको बहाना बनाएर सबै जिल्ला बाहिर निस्केका छन् तर उनीहरुले नाम खोलेर बहिस्कार भनेर बाहिर बोलेका छैनन् ।
एक नेताले भने–‘इतर समूहमा रहेका साथीहरुले समन्वय नै गर्न चाहनुभएन, यसरी पनि पार्टी अघि बढ्छ ? संघ, प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने अनि साना साना विषयमा विवाद झिकेर काम गर्नै नदिने गरिएको छ, कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा सामुहिक छलफल गरेर गरिएको छैन, यही कारणले हामीले सहभागिता नजनाएको हो, करिब नेतृत्वमा रहेका ६५–७० प्रतिशत हामी आजको कार्यक्रममा नगएका हौं, अब उहाँहरुले महशुस गर्नुभयो वा भएन, आजको कार्यक्रम कस्तो भयो भन्ने विश्लेषण गर्नुहोला नि, महामन्त्रीले पनि कस्तो मान्छेलाई अगुवाई गर्न जिम्मेवारी दिनुभएको रहेछ बुझ्नुभएहोला ।’

सोमबारको महामन्त्री थापा प्रमुख अतिथि रहेका कार्यक्रममा संस्थापन पक्षको नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेर गएका रोज राणा, पार्टी उपसभापतिद्वय देवेन्द्र बर्मा, इश्वरसिंह विष्ट, सहसचिव प्रमोद पोखरेल, पूर्वपार्टी सभापतिहरु सुवास केसी, दिवाकर गौतम, मुक्तिप्रसाद शर्मा, जिल्ला कोषाध्यक्ष दिपक केसीसहित बहुमत जिल्ला समिति सहस्य, प्यूठान नगर सभापति नेत्र केसी, तरुण दल अध्यक्ष कृष्ण बसेल, तरुण दल केन्द्रीय सदस्यहरु सनत श्रेष्ठ, सुनिल बस्नेत, मेघराज पुरी, यातायातका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठ, जनजातिका खगेश्वर थापासहितको ठूलो समूहले अघोषित बहिस्कार गरेको थियो ।

सोमबारको कार्यक्रममा सहभागी नभएका मन्त्री राणाले भने आफू विषयगत समितिको बैठकमा काठमाण्डौ भएकाले नगएको दावी गरे । सहसचिव प्रमोद पोखरेलले पनि आफू काम विशेषले जिल्ला बाहिर भएकाले जान नसकेको बताए । ‘म काम विशेषले जिल्ला बाहिर छु अरु साथीहरु किन जानुभएन मलाई जानकारी भएन’ उनले भने ।

जिल्लामा केही दिनअघि कांग्रेस नेतृत्वले संघीय सांसद सूर्य थापासँग सानो विषयमा विवाद झिकेको भन्दै संस्थापन पक्षकाले उचित मानेका थिएनन् । ‘त्यो विज्ञप्तीबाजी गर्नुपर्ने विषय नै थिएन, प्रदेश सांसद, प्रदेश मन्त्री र संघीय सांसदको प्रोटोगलको विषयमा सबैलाई जानकारी छ, अर्को कुरा सबैतिर सहकार्य गरेपनि साना कुरालाई इगो बनाउनुहुँदैन’ संस्थापन पक्षका ती नेताले भने । तर सोमबारको सभामा प्रमुख अतिथि बनेका महामन्त्री गगन थापाले आफू निकटका नेताहरुको कुरा सुनेर उल्टै विवाद बढाउने काम गरेका छन् ।

थापाले यसअघि एमाले–कांग्रेसको विवादलाई कोट्याउँदै सबैतिर समान हैसियत चाहिने र त्यो नभए मान्य नहुने भनेका थिए । सोमबारको आमसभामा संस्थापन समूहको सहभागिता नभएको विषयमा पार्टीका जिल्ला सभापति विष्णुप्रसाद गिरीले आफूले सबैलाई खबर गरेको तर किन आउनुभएन भन्ने विषय उहाँहरुलाई नै सोध्नुपर्ने बताए ।

थापाले विधि र कानूनको शासनमा सम्झौता गर्नुपरे सरकार छाड्ने बताएका छन् । उनले कांग्रेस एमालेसँगको सम्झौतामा इमान्दार रहेपनि तलदेखि माथिसम्म समान हैसियत हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी एमालेसँग मिलेर सरकारमा छौं। म त एमाले र माओवादीकै सरकार निरन्तर होस् भन्ने चाहन्थे। तर, त्यो परिस्थिती बनेन। अहिले एमालेसँग मिलेर सरकारमा छौं। आफ्नो भूमिकाप्रति इमान्दार छौं। ०८४ को चुनावसम्म हाम्रोतर्फबाट सम्झौतामा इमान्दार रहन्छौं।’ उनले एमालेसँग सहकार्यमा कांग्रेसको आफ्नै शर्त रहेको बताए ।

उनले थपे, ‘अबको तीन वर्ष सरकार चलाउँदा हाम्रो केही शर्त छन्। हामी विधि र कानूनको शासनमा सम्झौता गर्नुपर्यो भनेर सरकार छाड्छौं। तर, कानूनको शासनमा सम्झौता गर्दैनौं। प्रजातान्त्रिक अधिकार, त्यो भनेको बोल्न र हिँड्न पाउने अधिकारसँग सम्झौता गर्नुपर्यो भनेर कांग्रेसले सरकार छाड्छ । तर, सम्झौता गर्दैन । एमालेसँग कांग्रेस बराबरको व्यवहार चाहन्छ, न एमालेलाई हेप्छौं, न हेपिन्छौं। न माथि न तल हामी केन्द्रदेखि जिल्लासम्म त्यही चाहन्छौं। हामीलाई काहिँ कतैपनि दुव्र्यवहार भयो भने सहेर बस्दैनौं। त्यसैले हामी एमालेसँग मिलेर केही परिणाम दिन चाहन्छौं ।’