काठमाडौं, चैत ४ । सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका लागि विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। समितिले सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने, विद्युतीय शासन प्रणाली लागू गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत गठित समितिले १४ वटा क्लष्टरमा विभाजन गरी कुल १ हजार ७६५ क्रियाकलाप समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरेको हो। समितिका अनुसार सुधारका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अभाव, कानुनी जटिलता र डिजिटल प्रणालीको कमजोर अवस्थालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।

समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, नियमित समन्वय र कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको जनाएको छ। संघीय तहमा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै एकद्वार सेवा प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रदेश तहमा कानुनी संरचनाको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या र वित्तीय निर्भरता उच्च रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसका कारण प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसार सेवा दिन नसकेको समितिको भनाइ छ। त्यसका लागि संस्थागत पुनर्संरचना, प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय अनुशासनमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह अझै प्रक्रियागत जटिलतामा अल्झिएको भन्दै डिजिटल पूर्वाधारको कमी र राजनीतिक प्रभावले निर्णय प्रक्रियामा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संघ र प्रदेशबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ।

समितिले आर्थिक प्रशासनतर्फ पनि गम्भीर संरचनागत समस्या रहेको औंल्याउँदै बजेट निर्माणमा यथार्थपरक योजना र अनुशासनको अभाव रहेको जनाएको छ। क्षमताभन्दा बढी राजस्व अनुमान गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिर नेतृत्व र व्यावसायिक व्यवस्थापनको कमीका कारण प्रभावकारिता घटेको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पर्यटन क्षेत्रमा उच्च मूल्यका पर्यटक आकर्षित गर्न नसकिएको भन्दै डिजिटल मार्केटिङ र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार र सुरक्षा मापदण्ड पालनामा पनि जोड दिइएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार, संरचनागत परिवर्तन र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। साथै, नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य र सडक दुर्घटना नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अब बन्ने नयाँ सरकारले अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।