हेटौंडा, असोज २०। बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो बाढीपहिरोबाट प्रभावित तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी नयाँ एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको केन्द्रीय विपद् परिषद्को बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी योजना प्रस्तुत गरेका हुन्।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासमा आएको बाढीपहिरोबाट ठूलो क्षति भएपछि जोखिमयुक्त पुराना बस्तीलाई सोही स्थानमा पुनःस्थापना नगर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको मुख्यमन्त्री थापाले बताएका छन्।

बाढीले बगरमा परिणत गरेका क्षेत्रमा पुनर्निर्माण नगरी त्यस्ता स्थानलाई वृक्षारोपण तथा हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरक्षित वैकल्पिक जग्गा पहिचान गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। स्थानीय पालिकाले उपलब्ध गराएको १ हजार १५८ रोपनी र स्थानीयवासीको ४०० रोपनी जग्गालाई एकीकृत गरी ल्यान्ड पुलिङमार्फत आधुनिक पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्ने योजना रहेको मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिए।

नयाँ बस्तीमा व्यवस्थित आवाससँगै आवश्यक सडक, खानेपानी, विद्युत्लगायत आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी बस्तीमा स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक विद्यालयलगायत आधारभूत सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजना छ।

बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भई बगरमा परिणत भएका निजी जग्गाको सट्टा प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा लालपुर्जासहितको जग्गा उपलब्ध गराउने गरी जग्गा सट्टापट्टाको व्यवस्था मिलाउने तयारीसमेत भइरहेको मुख्यमन्त्री थापाले बताए।

प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, उपचार, अस्थायी आवास र खाद्यान्न व्यवस्थापनलगायत तत्कालीन राहतका काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ।

अब स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्दै दिगो पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने मुख्यमन्त्री थापाले बताए।

विपद्बाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा दोहोरिन सक्ने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित र व्यवस्थित नयाँ बस्ती विकास गर्ने योजना संघीय सरकारलाई जानकारी गराइएको उनले बताए।