जनकपुरधाम, माघ १२ । सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ल्याउने तयारी गरेको छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि गठित विकास समितिलाई खारेज गरेर वन तथा वातावरणमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषजस्तै संरचनामा ढाल्न खोजिएको हो । त्यसका लागि वन मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालको संयोजकत्वमा एक महिनाअघि एउटा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विकास समितिको कार्यक्षेत्र र यसका पदाधिकारीहरूको विवादको विषयलाई लिएर त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै चुरे संरक्षणका सन्दर्भमा नयाँ कदम चाल्न खोजेको हो ।

मन्त्रालयले बनाएको समितिमा विगतमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमा काम गरिसकेका सहसचिवहरू छन । बराल समितिका सदस्यहरूमा सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा. महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुंगाना, तत्कालीन सहसचिव डा. सिन्धु ढुंगाना छन भने उपसचिव शोभाकर रेग्मी ९सदस्य(सचिव) छन । बराल समितिले दिएको सुझाव र प्रस्तावअनुसार चाँडै गठन आदेश संशोधन भई विकास समिति खारेज हुनेछ ।

‘विकास समितिमा रहेका पदाधिकारीहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने भएकाले जागिरे मात्रै बनेका र ती पदाधिकारीकै कारण काम गर्न र गराउन असजिलो भएको तथा यसले मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको तहसम्म शक्तिको प्रयोग र दुरुपयोग हुने देखिएको छ। यसले सिंगो चुरेको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसकारण मन्त्रालय आफैंले चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी गठन आदेश संशोधन गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त गठन आदेश संशोधनमा वनमन्त्री यसको अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सदस्यहरूमा वन र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रहनेछन्। प्रत्येक प्रदेशका वन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनुका साथै मन्त्रालयले मनोनयन गरेका कम्तीमा दुई महिला सदस्यसहित चार जना विज्ञ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले यो विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले सो विषय केही जानकारी नभएको बताए। तत्कालीन राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले चुरे संरक्षणप्रति देखाएको चासो सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो।

सरकारले चुरे संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भनी कार्यान्वयन गरेको थियो। वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार चुरे पहाडलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी कमजोर चुरे पर्वतलाई नियन्त्रणमुखी व्यवस्थापन गर्ने अवधारणाअनुरूप यसको कार्यान्वयन गर्न अलग्गै निकायका रूपमा २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो।