जनकपुरधाम, माघ २१ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश दुबै सदनबाट स्वीकृत हुने की नहुनेमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक देखिएका छन ।
यही २४ माघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा विभिन्न ६ वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । संसदीय अंकगणितले प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश स्वीकार गर्न सरकारलाई प्रष्ट बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा सरकारसँग बहुमत छैन ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेस (८८), नेकपा एमाले (७९), जनता समाजवादी पाटी (७), जनमत पार्टी (६), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) गरेर १८८ सांसद छन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो दुई तिहाइ बहुमत हो ।
तर, राष्ट्रिय सभामा सरकारसँग बहुमत समेत छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस (१६), नेकपा एमाले (१०) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (१) गरेर २७ जना सांसद छन । यो बहुमत होइन । मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य नेकपा एमाले समर्थित हुन । उनलाई समेत जोड्दा सत्तापक्षको सांसद संख्या २८ पुग्छ ।
राष्ट्रिय सभामा रहेका विपक्षी दलहरूको संख्या पनि सत्तारुढ दलकै हाराहारीमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्र (१७), नेकपा एकीकृत समाजवादी (८) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (१) गरेर २६ जना सांसद विपक्षी मोर्चामा छन ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा छैन । तर, उसका तीन जना सांसद कतै खुलेका छैनन । यदि जसपा नेपालका तीन जना सांसद अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा खुले भने विपक्षमा रहेका सांसदको संख्या २९ पुग्छ ।
सरकारले २४ माघमा दुवै सभामा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीका तीन जना सांसदले साथ दिए सत्ता पक्षको संख्या ३० पुग्छ । यो ५९ सदस्यीय सभामा प्रष्ट बहुमत हो ।
तीन जना मनोनित सांसदमध्ये नारायण दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थित हुन । उनले बराबरी मत हुँदा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउँछन । अर्का मनोनीत सांसद बामदेव गौतम कतै खुलेका छैनन ।
उपेन्द्र यादवको पार्टीका सांसदले विपक्षी दलहरूलाई साथ दिए अध्यादेश अस्वीकृत गर्न बामदेवको साथ आवश्यक हुन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीका सांसदले सत्तापक्षलाई साथ दिए बामदेवको मत विना पनि बहुमत पुग्छ । यसकारण गौतमको मत पनि विपक्षी मोर्चाका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।
२९ पुसमा थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो । २ माघमा अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार दुवै सभामा प्रस्तुत भएको थियो ।
सरकारले यही २४ माघमा दुवै सभामा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन ।
यसैबीच अध्यादेशबारे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
‘अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृतको विषयमा हामी निर्णयमा पुगेका छैनौं’ जसपा नेपालका सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले भने ।
सांसद मृगेन्द्र सिंहका अनुसार अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने पक्षमा मत दिने कि अस्वीकृत गर्ने पक्षमा मत दिने भन्नेमा निर्णय लिन पार्टी आन्तरिक छलफलमा छ ।
‘तीन दिन देखि पार्टीको कार्याकारिणी समितिको बैठक चलिरहेको छ । संसदीय दलको बैठकले पनि निर्णय गर्ला । त्यसपछि अध्यादेशमा हाम्रो पोजिसन के हुने निक्र्योल हुन्छ’ सिंहले भने ।
प्रकाशित मिति: २०८१ माघ २१, सोमवार ११:३४
