महोत्तरी, कात्तिक ८ । महोत्तरी जिल्लाको महोत्तरी गाउँपालिका–५, हिरदुवास्थित करिब एक बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको स्थानीय पोखरीमाथि मधेश प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री सुरिता साह र गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीप पाण्डेको बक्रदृष्टि रहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डे र प्रदेश सभा सदस्य साहले सो पोखरीलाई कार्यकर्ता पालन केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आई रहेको स्थानीयको आरोप छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शिता र पोखरीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको हिसाबकिताबबारे प्रश्न उठेपछि गाउँपालिकाको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि समेत चासो बढेको छ।

स्थानीयस्तरबाट प्राप्त विवरणअनुसार उक्त पोखरी वार्षिक करिब तीन लाख रुपैयाँमा ठेक्कामा लगाइएको बताइएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीप पाण्डे र मधेश प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहसँग निकट रहेका व्यक्तिहरू सम्मिलित समितिमार्फत पोखरी ठेक्कामा लगाइएको आरोप स्थानीयस्तरमा उठेको छ। यद्यपि, समितिको गठन प्रक्रिया, पोखरीको स्वामित्व र ठेक्कासम्बन्धी आधिकारिक कागजात सार्वजनिक नभएकाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जानकारी आउन आवश्यक देखिएको छ।

 

ठेक्का रकमभन्दा बढीमा पुनःठेक्का लगाइएको आरोप

पोखरीको ठेक्कालाई लिएर विवाद चर्किनुको अर्को कारण रकमसम्बन्धी विषय हो। प्राप्त विवरणअनुसार समितिले वार्षिक तीन लाख रुपैयाँमा पोखरी ठेक्कामा दिएको भनिए पनि ठेकेदारले थप डेढ लाख रुपैयाँ जोडेर अर्को पक्षलाई पोखरी प्रयोग गर्न दिएको आरोप छ। यदि यस्तो भएको हो भने ठेक्का सम्झौताका सर्त, पुनःठेक्का लगाउने अधिकार र सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिबारे छानबिन आवश्यक देखिन्छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको ठेक्का प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र प्रचलित कानुनअनुसार हुनुपर्ने भएकाले पोखरीको ठेक्का प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा आधिकारिक छानबिनबाट मात्रै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न समिति र सम्बन्धित पदाधिकारीले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

पोखरीबाट प्राप्त आम्दानी कहाँ जान्छ ?

स्थानीय स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने आम्दानी सार्वजनिक हितमा उपयोग हुनुपर्ने भए पनि हिरदुवा पोखरीबाट प्राप्त रकम कहाँ जम्मा हुन्छ, त्यसको लेखा कसले राख्छ र गाउँपालिकाको राजस्वमा कति रकम दाखिला हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेका छन्। पोखरी गाउँपालिकाको स्वामित्व वा व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्ने भए त्यसको आय–व्यय विवरण, ठेक्का सम्झौता र राजस्व दाखिलासम्बन्धी कागजात सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ।

यस विषयमा गाउँपालिकाले आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरी पोखरीको ठेक्का प्रक्रिया र आम्दानीको अवस्थाबारे स्थानीयवासीलाई जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ। साथै, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्न नियमित अनुगमन र लेखापरीक्षणको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

पोखरी क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माणको विषय पनि चर्चामा

यसैबीच, उक्त पोखरी क्षेत्रमा प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहको संलग्नतामा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको बताइएको छ। विद्यालय भवन निर्माण सार्वजनिक हितसँग जोडिएको विषय भए पनि निर्माण भएको स्थानको कानुनी अवस्था, जग्गाको स्वामित्व र पोखरीको उपयोगसम्बन्धी विवरण स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

विद्यालय भवन निर्माणका लागि आवश्यक अनुमति लिइएको थियो वा थिएन, निर्माण भएको क्षेत्रको अभिलेख के छ र पोखरीको व्यवस्थापनमा त्यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ।

हिरदुवा पोखरीसम्बन्धी विवादको निष्पक्ष निरूपणका लागि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता, समितिको वैधानिकता, आम्दानीको विवरण र जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आवश्यक परे सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी दोषी देखिएका पक्षमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी स्वार्थमा प्रयोग हुन नदिन पारदर्शी व्यवस्थापन, जवाफदेहिता र कानुनी प्रक्रियाको पालना अनिवार्य छ। हिरदुवा पोखरीको वास्तविक अवस्था र उठेका आरोपबारे गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीप पाण्डे, प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साह तथा सम्बन्धित समितिको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।