काठमाडौं । मुलुकका लागि कानुन निर्माण गर्ने संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलनै सकारात्मक हुन नसकेको देखिएको छ । हाल देशका सङ्घीय तथा प्रादेशिक विधायिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या हेर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार मुलुकमा एक दशमलव ९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा ३३४ र सात प्रदेशसभामा ५५० गरी कुल ८८४ जना सांसदमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या भने जम्मा तीन मात्रै छ । जुन ज्यादै न्यून भएको नेपाल अपाङ्गता महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)बाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कालुराम राई हुनुहुन्छ भने राष्ट्रियसभामा प्रकाश पन्त हुनुहुन्छ । साथै प्रदेशसभामा बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लक्ष्मी घिमिरेले प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । घिमिरे पनि समानुपातिकमा निर्वाचन प्रणालीमार्फत् निर्वाचित हुनुभएको हो ।
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिने विषयम राजनीतिक दल कठोर देखिए भने आरक्षणमा सूचीमा खस–आर्य, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छैन”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।
संविधान संशोधन गरेर भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संसद्मा अनिवार्य उपस्थितिको सुनिश्चितता किटान नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । निर्वाचको समयमा दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने दाबी गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अवसर नदिएको दाहालले आरोप लगाउनुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवदत्त आचार्यले संसद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता नहुनु राजनीतिक दलहरुको उदासिनता र गैरजिम्मेवारी भएको जिकिर गर्नुहुन्छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासहित अपाङ्गता भ
एका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ लाई अनुमोदन गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिएको बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजु बस्नेतको भनाइ छ । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारीले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा समान सहभागिताका लागि नीति बनाएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानको धारा ८४ (३) मा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने धारा ८६ मा राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यको पदावधि र धारा एक सय ७६ मा प्रदेशसभा गठनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताबारे उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७९ मंसिर २९, बिहीबार १७:५९
