ओम प्रकाश यादव
गरुडा (रौतहट ) । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी २ सय ७७ मुद्दाको फछ्र्योट गरेकोछ । जिल्ला प्रशासनमा २ हजार ७८ उजुरी परेको थियो ।त्यसमध्ये २ सय ७७ मुद्दा फछ् र्योट भएकोछ ।
पीडित र पीडक अर्थात ऋणी र साहु दुबै पक्षलाई बोलाएर ४ सय २ उजुरीमाथी छलफल गर्दा २ सय ७७ उजुरीको टुंगो लागिसकेको तथा बाँकी उजुरीमाथि पनि छलफल गरी टुंगो लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताएका छन् । ‘मिटर ब्याज सम्बन्धी उजुरीमाथि छलफल गरी टुंगो लगाउन कर्मचारीहरुको एउटा छुट्टै टोली गठन गरिएको छ ’ मिश्रले भने, दैनिक सरदर १० वटा भन्दा बढी उजुरीमाथि छलफल हुने गरेकोछ ।
मिटर ब्याजीको चपेटामा परेका पीडितलाई न्याय दिलाउन आफूहरु कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउँदै सीडीओ मिश्रले पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रशासनले कसैसंग कुनै प्रकारको समझौता नगर्ने स्पष्ट पारे ।
मिटर ब्याज सम्बन्धी परेको उजुरीमाथि छलफलका लागि बोलाउँदा आउन नचाहने साहुलाई आफूहरु पक्राउ गरी ल्याउने गरेको र पीडितसंग रकम लेनदेन बारे आपसी सहमति तथा समझदारी गरेपछि मात्र छाड्ने गरेको उनले बताए । छोटो समयमा धेरै कमाउने लोभले मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने धन्धा मौलाउँदा सामाजिक र आर्थिक अपराधको जोखिम बढाएको उनको तर्क छ ।
गैरकानुनी मानिएको मिटर ब्याजमा गरिएको ठूलो लगानी असुल हुन नसकेपछि लगानीकर्ताको भागाभाग भएको छ । छोटो समयमा धेरै कमाउने लोभले लगानी गरेको रकमको तीन देखि चार गुणासम्म बढीको तमसुक गराउनुका साथै धितो स्वरुप घर जग्गासमेत रजिष्ट्रेसन गराएर चर्को ब्याजमा रकम लगानी गर्ने साहुहरुमाथि ऋणीहरुले यतिखेर मिटर ब्याज सम्बन्धी उजुरी दिएपछि साहुहरु तनावमा परेका छन् ।
एक लाखको बीस लाखसम्म लिएर पनि अझै रकम दिनुपर्ने माग गर्ने र मागेको जति रकम नदिए उल्टै अदालतमा मुद्दा दिने तथा जग्गा फिर्ता नदिने जस्ता साहुहरु अपराध गर्न थालेपछि न्यायका लागि पीडितहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको बताएका छन् ।
प्रशासनले मिटर ब्याजीलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि अनुचित लेनदेन गर्ने साहुहरुको यतिखेर भागाभाग भएकोछ । सामाजिक कार्यका लागि छिमेकी साहुहरुसित ऋण लिएर गर्जो टार्ने काम बन्द भएकोछ ।
बैंकले लगानी नगर्ने क्षेत्रमा सामाजिक स्तरबाट ऋण लिने चलन बन्द जस्तै भएपछि ठूलो नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकोछ । छोरीको विवाह रोकिएको, बच्चालाई उच्च शिक्षा अध्यनका लागि डोनेशन दिन समस्या भएको, विदेश जान रकम नहुँदा कठिनाइ भइरहेको छ । केही व्यक्तिहरुले जग्गा नै राजीनामा पास गरेर ऋण लिन बाध्य भएका छन् ।
ऋण लिएको भन्दा बढी थैली राखेर ऋणका लागि जग्गा पास गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च ऋणीले नै ब्यहोर्नु परिरहेकोछ । सरकारले कानुन नबनाएसम्म पुरानो कानुन अनुसार कपाली तमसुकको आधारमा लेनदेन हुँदै आएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०८० श्रावण ८, सोमबार ०७:१९
