जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आएको छ । यस वर्ष मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा ३ लाख ८४ हजार २ सय १८ हेक्टर जग्गामा धान खेती गरिएकोमा मात्र १३ लाख ५५ हजार ६ सय ३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । यस वर्ष चैते धान २४ हजार ८ सय ३९ र मुख्य धान ३ लाख ५९ हजार ३ सय ७९ हेक्टर गरी कुल ३ लाख ८४ हजार २ सय ८१ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते र वर्षे धानको खेती गरिएको मधेश प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका अनुसार यस वर्ष औसत रुपमा प्रति हेक्टर ३ दशमलव ५२ प्रतिशतको दरले मात्रै धान उत्पादन भएको छ । गत वर्ष प्रति हेक्टर ४ दशमलव ३ प्रतिशतको दरले धान उत्पादन भएको थियो ।
यस वर्ष सवैभन्दा बढी बारामा २ लाख ७१ हजार १ सय ३३ मेट्रिक टन र सवैभन्दा कम सप्तरीमा १ लाख ८२ हजार ८ सय ५३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ ।
कृषि विकास निर्देशनालय नक्टाझिज धनुषाका अनुसार मधेश प्रदेशको आठैवटा जिल्ला मध्ये कतै राम्रो धान उत्पादन भएको छ भने कतै उत्पादनमा कमी आएको छ । सो कार्यालयका निमित्त प्रमुख कमलेश प्रसाद कुशवाहाका अनुसार कतिपय जिल्लामा कम धान उत्पादन भएका कारण वर्षभरि किसानहरुलाई अपुग हुने देखिएको छ भने किसानहरु वर्षभरि खानलाई छिमेकी मुलुक भारतबाट चामल ल्याउन सक्ने बाध्यता आउन सक्छ ।
प्रति व्यक्ति प्रति महिना १२ देखि १५ किलोसम्म चामल खाने गरेकाले यहाँ उत्पादित धानले वर्षभरि घर खर्च धान्न नसकिने अवस्था देखिएको उनले बताए । सिँचाईको अभाव, समयमा मलखाद्य उपलब्ध नहुनु जस्ता कारणले प्रतिवर्ष धान उत्पादनमा ह्रास हुँदै गएको छ ।
यस वर्ष विभिन्न कारणले धान उत्पादनका कमी आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । समयमा वर्षा नहुनु, मलको अभाव तथा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोले धान उत्पादनमा कमी आउनुको मुख्य कारण रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका बाली विकास अधिकृत प्रदीप यादव बताए । समयमा मल खाद्य नपाएको तथा सिँचाइको अभाव हुने गरेकोले किसानहरु माछापालन तर्फ समेत आकर्षित हुँदै गएकाले धान उत्पादनमा कमी आएको उनले बताए । कतिपय किसानहरु धान खेती छाडेर माछा पालन गर्न थालेपछि समेत धान खेतको क्षेत्रफल विस्तारै घट्दै गएको उनको भनाइ छ ।
केही वर्ष अघि कृषि विभागले गरेको एक सर्वेमा पनि किसानहरु धान खेती योग्य जग्गामा माछापालन बढी गर्ने गरेकाले धान खेतीको क्षेत्रमा कमी आइ धान उत्पादनमा पनि ह्रास आउने गरेको छ । धान खेती गर्ने किसानहरुलाई सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानमा स्यालो, टयुबेल, पावर ट्रिलर लगायतका कृषि उपकरणहरु दिने गरेको उनको भनाइ छ ।






