जनकपुरधाम, माघ ११ । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको सरकारको कामकाजी भाषा सम्बन्धि विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
मधेश सरकारको तर्फ बाट शिक्षा तथा सस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बुधबार प्रदेश सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले विरोध जनाएछि शुक्रवार प्रदेश सभाको बैठकबाट उक्त विधेयक फिर्ता लिएकी हुन ।
प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशको कामकाजी भाषामा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली , भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई समावेश गरि विधेयक दर्ता गराएको थियो । सरकारले विधेयक दर्ता गराएपछि थारु, उर्दु र मगही भाषीहरुले विरोध जनाएपछि विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार मधेश प्रदेशमा बोलिने ६२ भाषाहरुमा सर्वाधिक बोलिने भाषा मैथिली ४१.७३ प्रतिशत, भोजपुरी १८.८१, बज्जिका १८.४४, नेपाली ५.७६, थारु ४.१७, उर्दु ४.८, मगही ३.५२ र तामांङ्ग १.६५ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०८१ माघ ११, शुक्रबार १५:१६
