जनकपुरधाम, माघ ३० । नेपाल सरकारले संसद नचलि रहेको अवस्थामा ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । ती अध्यादेशहरुमा सबै भन्दा चर्चित र विवादास्पद बनेको छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश पारित गरेर प्रमाण्ीाकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउदा देखी नै यो अध्यादेश विवादित बनेको छ । अन्य अध्यादेशहरुलाई राष्ट्रपतिले तत्कालै प्रमाण्ीाकरण गरे पनि भूमि सम्बन्धि अध्यादेशलाई दूई दिन सम्म होल्डमा राख्यो । अनि सबैको ध्यान केन्द्रित भयो भूमि सम्बन्धि अध्यादेशमा ।

भूमि सम्बन्धि अध्यादेशक यति सम्म विवादित बन्यो की झण्डै दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरि रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नैतिक संकटमै पारि दिएको छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याए पछि संसद बसेको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने कानूनी बाध्यता छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरु संसदमा टेबुल गरेको दुई साता वित्न लाग्दा समेत निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । कारण बनेको छ , राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ गठबन्धन संग स्पष्ट बहुमत नहुनु ।

भूमि सम्बन्धि अध्यादेश माथि गाँइगुई चलि रहदा आखिर किन यति विवादित बन्यो त ? यस माथि केलाएर हेर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । भूमि सम्बन्धि अध्यादेशको भित्र पाटोलाई केलाउने हो भने यो अध्यादेशले मधेशलाई आन्तरिक औपनिवेशीकीकरण गर्दै अन्ततः मरुभूमि नै बनाउने षडयन्त्र रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यो अध्यादेशले भूमि हिन दलित , सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई सरकारको तर्फ बाट जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि सरकारले हरि प्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगमा हाल सम्म जग्गा उपलब्ध गराई दिनका लागि ८६ हजार भूमिहिन दलित, १ लाख ६२ हजार सुकुम्बासी र ८ लाख ५० हजार अव्यस्थित बसोवासीहरुले निवेदन दिएका छन । भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी भन्दा पनि बनक्षेत्रलाई अतिक्रमण गरि अव्यस्थिति वसोबासमा रहेका ८ लाख ५० हजारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु ठुलो समस्यामा रहेको छ ।

माओवादी द्वन्दकाल र सो भन्दा पछाडी पाहाडी क्षेत्रबाट आएर मधेशका जंगलक्षेत्रलाई फडानी गरि बसोबास गरि रहेकाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने योजना सरकारको देखिन्छ ।

मधेश प्रदेशका सर्लाही , रौतटह लगायतको क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीहरु रहेका छन । सरकारको भूमि सम्बन्धि अध्यादेशले मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । जग्गा उपलब्धताका लागि निवेदन दिएकाहरुको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उनिहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराइए मधेश प्रदेशमा रहेको २ लाख ६३ हजार हेक्टर बन क्षेत्र मध्ये करिब आधा बन क्षेत्र फडानी हुने र मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने स्पष्ट देखिन्छ । चुरे क्षेत्रमा भै रहेको अतिक्रमण र त्यसबाट पर्दै आएको प्रभावलाई बैधानिकीकरण गर्न सरकार लागि परेको स्पष्ट हुन्छ ।

यसै प्रावधान र आशंकाका बीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमि सम्बन्धि अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय हिजो (मंगलबार) मात्रै गरेका छ । जसपा नेपालले संसदीय दलको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भनेको छ ,‘ अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर निर्माण गरी बिक्रि वितरण गर्ने भनि सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फडानीगरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाड्ने। लगायतका कार्यहरुबाट वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथ आन्तरिक बसाई सराई तथा आप्रवाशनमा अत्याधिक बृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्धन्दको सृजना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना छ ।’

जसपा नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ,‘चुरिया क्षेत्रमा समेत यसबाट गम्भीर असर पर्न जानेछ, जसबाट तराई÷मधेश मरुभूमिकरणमा परिणत हुनेछ । यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिशन खोर, विचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरु, भू–माफीयाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरुका साथै आवाश कम्पनिहरुलाई नै अत्याधिक लाभ हुनेछ । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा प्रर्याप्त व्यवस्था रहेको छ । सरकारले उनीहरुको समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ । सरकारले गर्न पनि सक्दछ । “भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” दीर्घकालिन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हित विपरित रहेको छ ।’ उल्लेख छ ।

जसपा नेपालले विरोध गरि सकेपछि यो अध्यादेश राष्ट्रीयसभा बाट पारित हुने सम्भावना अब झिन बन्दै गएको छ । यसै बीच चुरे संरक्षण संग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाले समेत यो विधेयक फिर्ता लिन सरकार संग मांग गरेको छ ।