काठमाडौं, फागुन ५ । नेपालका लागि अमेरिकी सरकारको ३९ मिलियन डलर (करिब ५ अर्ब रुपैयाँ) को परियोजना अचानक रद्द गरिएको छ। अमेरिकी करदाताको पैसाबाट नेपालमा ‘वित्तीय संघीयता’ र ‘जैविक विविधता संरक्षण’ जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न लागिएको रकम अब उपलब्ध नहुने भएको छ।
‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नेन्स (@DOGE)’ नामक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउन्टले सार्वजनिक गरेको सूचीमा नेपालसम्बन्धी दुई ठूला परियोजनाहरू उल्लेख छन्। जसअनुसार, अमेरिकाले नेपाललाई २० मिलियन डलर (करिब २.७ अर्ब रुपैयाँ) ‘वित्तीय संघीयता’ (Fiscal Federalism) का लागि र १९ मिलियन डलर (करिब २.५ अर्ब रुपैयाँ) ‘जैविक विविधता संरक्षण’ (Biodiversity Conservation) का लागि दिने निर्णय गरेको थियो। तर, यो योजना अब रद्द भएको छ।
यसअघि नै अमेरिकी अर्बपति एलन मस्कले अमेरिकी सरकारले अन्य देशहरूमा खर्च गर्दै आएको करदाताको पैसा आलोचना गर्दै आएका थिए। कतिपय विश्लेषकहरूले “मस्कको प्रभावका कारण” नै यस्ता परियोजना कटौती गरिएको हुन सक्ने आकलन गरेका छन्।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीबीच अमेरिकाबाट आउने ‘वित्तीय संघीयता’ सम्बन्धी सहयोग रोकिँदा आर्थिक स्वायत्ततासम्बन्धी बहस झन् पेचिलो बन्ने देखिन्छ। त्यस्तै, जैविक विविधता संरक्षणका लागि ठूलो मात्रामा आउने अमेरिकी सहयोग रद्द हुनु नेपालका पर्यावरणविद्हरूका लागि झट्का सावित हुन सक्छ।
प्रकाशित मिति: २०८१ फाल्गुन ५, सोमवार ११:४८
