काठमाडौ, फागुन ११ । गैर–सरकारी संस्था ( एनजीओ)ले पछिल्लो साढे २६ वर्षमा तीन खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नेपालमा खर्च गरेको पाइएको छ । एनजीओले उक्त रकम आर्थिक वर्ष २०५५ देखि २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म नेपालमा खर्चिने गरी समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गराएका हुन् ।

परिषद्बाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो साढे २६ वर्षको अवधिमा एनजीओका कुल ३ खर्ब १८ अर्ब २३ करोड ५३ लाख १८ हजार ८२० रुपैयाँका विभिन्न परियोजना स्वीकृत गरिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिना अर्थात २०८१ साउनदेखि पुस मसान्तसम्म मात्र एनजीओका १८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरका १ हजार १६५ वटा परियोजना परिषदबाट स्वीकृत भएका छन् ।

“हालसम्म नेपालमा ५८ हजारभन्दा बढी एनजीओ दर्ता भइसकेका छन् । तर तीमध्ये १० हजार जति मात्र सक्रिय छन्,” समाज कल्याण परिषद्को योजना तथा कार्यक्रम विभाग प्रमुख संजयकुमार मल्लिकले जानकारी दिए ।

बितेको साढे २६ वर्षको अवधिमा एनजीओले सबैभन्दा बढी रकमका परियोजना आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्वीकृत गरेको देखिन्छ । उक्त वर्ष एनजीओले ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँको परियोजना परिषद्बाट स्वीकृत गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०५५ देखि २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा सबैभन्दा कम रकमका परियोजना वर्ष २०५५/५६ मा भएको थियो । उक्त वर्ष १७ करोड ५ लाख ३६ हजार ७७६ रुपैयाँका परियोजना स्वीकृत गरिएको थियो ।

नेपालमा सञ्चालित एनजीओहरु बजेटको लागि पूर्णरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) र अन्य दातृ निकायमा निर्भर रहेको परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ । परिषदको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०५५/५६ देखि २०७६/७७ सम्मको २२ वर्षको अवधिमा नेपाल आईएनजीओले १ खर्ब ७८ अर्ब ९५ करोड ९८ लाख ८० हजार २६१ रुपैयाँ नेपालमा खर्च गरेका थिए ।

उक्त रकममध्ये एनजीओले मात्र ४।६५ प्रतिशत रकम अर्थात ८ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख ७२ हजार ४०३ रुपैयाँ आन्तरिक रुपमा जोहो गरेका थिए । बाँकी रकमको स्रोत आईएनजीओ र अन्य दातृ निकाय थिए ।

पछिल्लो साढे २६ वर्षमा एनजीओले प्रत्येक वर्ष औसतमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नेपालमा खर्च गर्दै आएको देखिन्छ ।

परिषद्को तथ्याङ् अनुसार एनजीओले आर्थिक वर्ष २०५६र७७ मा ७२ करोड १६ लाख ८० हजार ६७८ रुपैयाँ, २०५७/५८ मा ७५ करोड २५ लाख ५३ हजार ७८ रुपैयाँ, २०५८र५९ मा ९५ करोड १२ लाख ७६ हजार १९४ रुपैयाँ, २०५९र६० मा १ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख २६ हजार ४८ रुपैयाँ र २०६०र६१ मा २ खर्ब ३० करोड ६८ लाख १८ हजार ३७४ रुपैयाँका परियोजना स्वीकृत गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६१र६२ मा ३ अर्ब ३२ करोड २७ लाख ४ हजार १०४ रुपैयाँ, २०६२र६३ मा ३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ७७ हजार ६७७ रुपैयाँ, २०६३र६४ मा ४ अर्ब ४५ करोड ८५ लाख ६५ हजार ४९ रुपैयाँ, २०६४र६५ मा ४ अर्ब १७ करोड ८६ लाख ८९ हजार ६१ रुपैयाँ र २०६५र६६ मा ५ अर्ब ८६ करोड १२ लाख ११ हजार ७१ रुपैयाँका परियोजना एनजीओका स्वीकृत भएका थिए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६६र६७ मा ५ अर्ब २१ करोड ८७ लाख ४२ हजार ८०७ रुपैयाँ, २०६७र६८ मा ७ अर्ब २१ करोड २३ लाख २० हजार ५९५ रुपैयाँ, २०६८र६९ मा ८ अर्ब ७७ करोड ९२ लाख ९१ हजार ३९३ रुपैयाँ, २०६९र७० मा ८ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख ९० हजार ४९९ रुपैयाँ र २०७०र७१ मा ११ अर्ब २ करोड २० लाख ८५ हजार ४५२ रुपैयाँ एनजीओले नेपालमा खर्च गरेका थिए ।

परिषद्का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३ अर्ब १० करोड ३८ लाख ३ हजार ६४ रुपैयाँ, २०७२/७३ मा २३ अर्ब ६३ करोड ३४ लाख ७ हजार ८८१ रुपैयाँ, २०७३/७४ मा १८ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ५९ हजार ६१६ रुपैयाँ, २०७४/७५ मा २० अर्ब २९ लाख ७४ हजार ५३ रुपैयाँ र २०७५/७६ मा १६ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ८५ हजार २२१ रुपैयाँका कार्यक्रम एनजीओका स्वीकृत भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ८१ हजार ५६२ रुपैयाँ, २०७७/७८ मा १४ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ७१ हजार २६५ रुपैयाँ, २०७८र७९ मा ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँ, २०७९र८० मा ३१ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख २३ हजार ४७९ रुपैयाँ र २०८०/८१ मा ३५ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५९७ रुपैयाँका परियोजना एनजीओले स्वीकृत गराएको परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

परिषद्को तथ्याङ्कले एनजीओले नेपालमा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । एनजअीओ र आईएनजीओले नेपालमा गर्दै आएको खर्चमा पारदर्शी नभएको भन्दै सरकारले अहिले यस्ता संस्थामाथि कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।

सोही नीतिअनुसार गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाई ती जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण एनजीओ र आईएनजीअको क्रियाकलाप समेटि प्रतिवेदन बनाई पठाउन भनेको छ ।

एनजीओ र आईएनजीअको रकम दूरुपयोग भएको हुनसक्ने आशंकामा सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग प्रतिवेदन मागेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाउने प्रतिवेदनमा आधारमा एनजीओ र आइएनजीओमाथि थप कदम उठाइने योजना गृहको छ ।