आरक्षण फैसला कार्यान्वयनमा ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र



जनकपुरधाम, फागुन १३ । सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ २४ मा भएको थारू लगायतका आरक्षणको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ ।

उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न २०८० पुस १६ गते पत्राचार गरे पनि हालसम्म उक्त पत्रको कुनै जवाफ नआएको भन्दै सर्वोच्चले फेरि २०८१ फागुन ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबारलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न ‘सख्त ताकेता’ पत्र लेखेको हो ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘‘श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९र१०र२४ मा भएको आदेश कार्यान्वयनको सम्बन्धमा यस निर्देशनालयबाट पछिल्लो पटक च।नं। ३३२ मिति २०८०र९र१६ को पत्र मार्फत पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म उक्त पत्रको जवाफ प्राप्त नभएको र उक्त आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न भएको नदेखिंदा पुनस् यो ताकेता पत्र लेखिँदैछ ।’

सर्वाेच्चले ९ महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गरी सम्पन्न गराउन दिएको आदेशको कार्यान्वयनको चरण के(कुन अवस्थामा रहेको भन्दै सात दिनभित्र जवाफ पठाउन समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय तथा संघीय संसद सचिवालयलाई भनेको छ ।

संविधानले आरक्षण समूहमा समेटे पनि सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका थारूसहितका वर्गलाई समावेश गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २ वर्षअघि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल भएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दोस्रो पटक पत्र काटेको हो ।

आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनमार्फत् गरिनुपर्ने हुँदा निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतका सेवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा सर्वोच्चले परमादेशको आदेश गरे पनि अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएको छैन । त्यसैले कार्यान्वयन पनि भएको छैन ।

मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै तीन वर्ष तोकेको अवस्थामा कार्यपालिकी वा विधायिकी बुद्धिमत्ता वा अन्य कुनै कारण उल्लेख गरी विलम्ब गरिने कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ। आरक्षित वर्गलाई पर्न गएको क्षतिको पूर्ति गर्नसमेत सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रकाशित मिति: २०८१ फाल्गुन १३, मंगलवार ०८:२१

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर
भर्खरै प्रकाशित

धेरै पढिएको