जनकपुरधाम, फागुन २२ । कार्य सम्पादनको मुल्यांकन अनुसार पहिलो नम्बर स्वास्थ्य सचिवको सिफारिसमा परेकी डा. संगीता मिश्र राज्यको विभेदको शिकार बनेको भन्दै सरकारको देशभरि व्यापक आलोचना हुन थालेको छ ।

स्वास्थ्य सचिवका लागि सिफारिस भएका तीन सदस्य मध्ये तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका डा. विकास देबकोटालाई सरकारले स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गरे पछि सरकारको आलोचना हुन थालेको हो ।

स्वास्थ्य सचिवका लागि गठित सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा महोत्तरी की डा. संगीता कौशल मिश्र, दोस्रो नम्बरमा डा. टंक बराल
, र तेस्रो नम्बरमा डा. विकास देवकोटाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

तर मन्त्री परिषदको बुधबार साँझ सम्पन्न बैठकले तेस्रो नम्बरमा सिफारिमा परेकालाई सचिव नियुक्त गरेपछि डा. संगीता मधेशी महिला भएकै कारण विभेद गरिएको भन्दै विरोधको स्वर चर्किन थालेका छन ।

सरकारको निर्णय सार्वजनिक भए लगतै मधेशका नेताहरुले समाजिक संजाल मार्फत नारि दिवसको पूर्व संध्यामा मधेश नारी संग विभेद भएको भन्दै विरोध गरेका छन ।

राष्ट्रिय प्रगतिशिल पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्–‘फेरि नश्लिय अनुहार प्रकट : सन्दर्भ स्वास्थ्य मन्त्रालय सचिव को नियुक्ति ।’

स्वतन्त्र सांसद अमरेश नारायण सिंह सामाजिक सञ्जला फेसवुकमा लेख्छन्–‘स्वास्थ्य सचिबको पहिलो बरियताक्रममा रहेकी डा.संगीता मिश्र लाई नियोजित रुपमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेल र नेपाल सरकारले सचिब बन्न दिएनन् । यो सरकार सुरु देखि नै महिला बिरोधी ,जनजाति दलित र मधेशी बिरोधी कामहरु गर्दै आएका छ। के मधेशी जनजाति दलित महिला नेतृत्व को लागि सक्षम छैनन? लामो समयदेखी स्वास्थ्य सेवा बिभाग कोशी अस्पताल परोपकार प्रस्तुति गृह मा कुशल नेतृत्व गर्दै आएकी डाक्टर मिश्रा लाई के कारण ले स्वास्थ्य सचिब बनाइएन? जनजाति भएकै कारण कुलमानलाइ हटाउन खोजिएको हो?दलितलाई कहिकतै आगाडी बढनै नदिने यो सबै यहि सरकारको पाला मा किन? सरकार नै संविधान बिपरित किन?’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य डा. बबिसिंह यादव सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा लेख्छन्–‘डा. संगीता मिश्र स्वास्थ्य सचिवका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी थिइन्, तर सरकारले नियोजित रूपमा उनको नियुक्ति रोकेर डा. विकास देवकोटालाई नियुक्त गरेको छ, एकल जाती को हाली मोहाली कहिले सम्म। जब योग्य, सक्षम, मेहनती मधेसी महिलालाई पनि राज्यले यसरी पछाडि पार्छ, समावेशिताको कुरा मात्र खोक्रो नाराजस्तै लाग्छ। के मधेसी समुदायका महिलाहरू कहिल्यै निर्णय प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न पाउँदैनन्? के उनीहरूको मेहनत र योग्यता राज्यका लागि सधैं दोस्रो प्राथमिकतामा रहन्छ? यदि समावेशिता, समान अवसर र न्यायको कुरा साँचो हो भने, किन फेरि एउटा मधेसी महिलामाथि यस्तो अन्याय गरियो?’

मधेश नीति आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा लेख्छन्–‘अन्याय विरुद्ध एकवद्धता अपरिहार्य!’

त्यस्तै सुरेन्द्र चौधरी लेख्छन्–‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुँदासमेत डा. संगीता कौशल मिश्रलाई रोकियो। जुन समावेशीताको सिद्धान्तविपरित मात्र होइन, अपमानपूर्ण र अन्यायपूर्ण पनि छ। सत्ताले गर्ने यसकिसिमको अन्यायपूर्ण व्यवहारले हाम्रो ‘समावेशी राज्य’ को सैद्धान्तिक जग कमजोर बनाउने निश्चित छ। बोलीमा समावेशीता भन्ने र व्यवहारमा उही ‘एउटै भाषा एउटै भेष’ दर्साउने सत्ताले समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबूत बनाउला भनेर कसरी पत्याउनु ?’
डा. तुलानारायण साह सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्छन्–‘सरकारले डा. संगीता मिश्र संग अन्याय गरेको र यसमा जातिय, सम्प्रदायिक एवम् लैङ्गिक विभेदको मिश्रण छ ।’

सामाजिक अभियन्ता सरोज राय लेख्छन्–‘डा. संगीता मिश्रमाथिको अन्याय अस्वीकार्य छ!
स्वास्थ्य सचिवका लागि लोकसेवा आयोगको सिफारिस सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेकी डा. संगीता मिश्रलाई सरकारले नियुक्त नगरी दोस्रो नम्बरका उम्मेदवारलाई चयन गर्नु निन्दनीय छ। यो केवल व्यक्तिगत अन्याय होइन, मधेशी समुदाय र महिलामाथि गरिँदै आएको संस्थागत विभेदको निरन्तरता हो। डा. मिश्र कुनै सामान्य चिकित्सा पेशाकर्मी होइनन्—उहाँ नेपालकै एक कुशल, अनुभवी, र साहसी स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ।
–फुलब्राइट कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिका सरकारको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्ठित अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ।
–कोशी अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा covid–१९ महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा बसेर नेतृत्व गर्नुभयो।
–पहिलो चरणमै ज्वरो क्लिनिक, आइसोलेसन वार्ड,  मापदण्ड अनुसारको सरसफाइ व्यवस्था, एएभ्, मास्क, र स्यानिटाइजरको स्थानीय उत्पादनको पहल गर्नुभयो।
–परोपकार प्रसूति तथा महिला अस्पताल, थापाथलीको निर्देशक भएर महिला स्वास्थ्य सेवामा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनुभयो।
जब मधेसीहरू अवसरको माग गर्छन्, तिनीहरूलाईपाठ पढाइन्छ। तर जब मधेसी महिला नै मेरिटमा अगाडि आउँछिन्, राज्य संयन्त्रले जातीय पूर्वाग्रहका आधारमा उनलाई अस्वीकार गर्छ। यदि सरकार समावेशिता, समान अवसर, र न्याय को पक्षधर छ भने, किन डा. संगीता मिश्रमाथि अन्याय गरियो? के मधेसी महिला कहिल्यै निर्णय प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न पाउँदैनन्? यो निर्णय नस्लीय विभेद को स्पष्ट प्रमाण हो, जुन हामी सबैले एकस्वरमा विरोध गर्नुपर्छ। न्यायको लागि लड्न तयार रहनुपर्छ।’