सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा मधेश प्रदेश सभा अवरुद्ध



जनकपुरधाम, फागुन २७ । जनमत नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा लाई आवश्यक बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभा अवरुद्ध भएको छ ।

मासिक एक करोड ५० लाख खर्चिने प्रदेश सभालाई सरकारले विजनेश दिन नसक्दा मधेश प्रदेशको कानून निर्माण प्रक्रिया नै सुस्त भएको हो ।

२०८१ भदौ २९ गते दोस्रो अधिवेशन सकिएको चार महिना पछि पुस २७ गते शुरु भएको प्रदेश सभा अधिवेशन माघ ३० गते देखी अनिश्चितकालको लागि स्थगति भएको छ ।

मधेश प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बासु प्रसाद कोइरालाले पाँच सात दिन सम्म प्रदेश सभा संचालन गर्न सक्ने विजनेश भएपनि सभा कहिले सुचारु हुने हो भन्ने जिम्मेवार सभामुखमा रहेको बताउछन ।
उनि भन्छन,‘ पाँच सात दिन सम्म चलाउने गरि विजनेश अहिले छ, तर सभा कहिले सुचारु हुन्छ भन्ने कुरा सभामुखक ज्युको आदेश बमोजिम नै हुन्छ ।’

चौथो अधिवेशनको आठ दिनमा जम्मा १६ पटक बसेको प्रदेशसभामा मधेशमा पर्यटन प्रवद्र्धन, मधेश कृषि विकास र प्रदेश वाल अधिकार ऐन २०७९को पहिलो संशोधन मात्र पारित भएको छ । प्रदेश विउविजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन समितिमा र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग संचालन २०७५ र गाँउ सभा नगरसभा र जिल्लासभा संचालन कार्यविधी २०७५ संशोधनका लागि सदनमा छलफलको क्रममा छ ।

त्यस्तै प्रदेश निजामति ऐन २०७७लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ र मधेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हालै दर्ता भएको छ । यसैबीचमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धि विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएपनि चौतफी विरोधका कारण सरकारले फिर्ता लिई सकेको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भने प्रदेशसभालाई समय समयमा विजनेश दिनेकाम प्रदेश सरकारबाट भई रहेको दावी गर्छन । विकास निर्माणको लागि अहिले प्रदेश सभा स्थगित भएको उनको कथन छ ।
विजनेशको आभावमा प्रदेशसभाले गतिमा काम गर्न नसक्दा प्रदेशका लागि अतिआवश्यक कानूनहरुको निर्माण हुन सकेको छैन ।

पहिलो कार्यकालको तुलनामा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले समेत सदन प्रति त्यति उत्साही देखिएका छैनन ।
सरकार र सदन बीचको तारतम्य मिल्न नसक्दा प्रदेशसभा गतिलो हुन नसकेको सभामुख रामचन्द्र मण्डल स्वीकार गर्छन ।

कानून निर्माणको थलोको साथै प्रदेश सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउने जिम्मेवारी बोकेका प्रदेश सभानै अवरुद्ध हुनुले प्रदेश सरकारको कामकाज प्रति चौतफी आलोचना हुन थालेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०८१ फाल्गुन २७, मंगलवार ०९:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर
भर्खरै प्रकाशित

धेरै पढिएको