जनकपुरधाम, चैत ८ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र साहको आह्वान पछि तातिएको राजावादी आन्दोलनको कारण राप्रपामा भाँडभैलो मचेको छ ।

पूर्व राजाको आर्शिवाद पाएर नवराज सुवेदी संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक बनेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राप्रपामा देखिन थालेको छ ।

सुवेदी नेतृत्वको समितिले विभिन्न उपसमितिहरु घोषणा गरे लगतै निर्देशक समिति अस्वीकार गरेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठक नै डाकेको थियो ।

राप्रपाको बैठकले नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा नभई आफनै पार्टीको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यही बैठकमा सुवेदी नेतृत्वको आन्दोलन समितिमा आन्दोलन परिचालनको जिम्मा पाएका धवल शम्शेर राणा र निर्देशक समितिका सचिवको जिम्मेवारी पाएका रविन्द्र मिश्रको चर्को आलोचना समेत भएको थियो ।

राप्रपाको निर्णयबाट आन्दोलन परिचालन समितिका समेत संयोजक रहेका राणा चेपुवामा परे पछि उनले नवराज सुबेदीको साथ दिने निर्णयमा पुगेका छन ।

राप्रपाले राणा नेतृत्वको आन्दोलन परिचालन समितिलाई घुमाउरो रुपमा ‘निष्क्रिय’ बनाइदिएको छ । पार्टीले गर्ने आन्दोलनको कमान्ड अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफैँले लिएका छन् ।

आन्दोलन परिचालन समितिको भूमिका लिङदेन नेतृत्वको मूल आन्दोलन समितिलाई सुझाव दिनेमा सीमित गरिएको छ । पार्टीले गर्ने आन्दोलनको कमान्ड खोसिएपछि राणाले नवराजकै नेतृत्वमा हुने आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति बनाएका हुन् ।

पार्टीको निर्णय र आलोचनालाई वेवास्ता गर्दै आन्दोलन परिचालन समितिका सयोजक राणाले बैठकनै डाकेका छन ।
राणाले राप्रपा नेतृत्वको आन्दोलन भन्दा सुवेदी नेतृत्वको आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको छ भने मिश्र समेतले सुवेदीकै नेतृत्वमा अघि बढने संकेत गरेको छ ।

राणा र मिश्रको विद्रोहले राप्रपा विभाजनको बाटो समात्ने सम्भावना रहेको राप्रपाका एक जना केन्द्रिय सदस्यले मधेशटुडेलाई बताएका छन ।

धवल शम्सेर निकट एक जना केन्द्रिय सदस्यले भने,‘ हामी पार्टीलाई एक ढिक्का राख्ने पक्षमा छौ , अहिलेको आवश्यकता सुवेदी हुनुहुन्छ । त्यही आन्दोलनलाई बल दिनु पर्दछ । सम्पूर्ण राप्रपा यही आन्दोलनको पक्षमा आउछन ।

उनले राप्रपा सुवेदी नेतृत्वकै आन्दोलनमा सहभागी हुने दावी गरे पनि अध्यक्ष लिङ्गदेनका पछिल्लो गतिविधिले त्यो सम्भव देखिएको छैन । कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका लिङ्गदेन पार्टी निर्णय विपरित जानेहरु माथि कडा रुख अख्तियार नगर्ला भन्न सकिन्न ।