जनकपुरधाम, चैत २६ । देशभरका शिक्षकहरु शैक्षिक हडतालको घोषणा गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन । शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण देशभरिकै शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएको छ ।

एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच, नयाँ भर्ना लगायतका कामहरु प्रभावित भएको छ । हुनतः वार्षिक परिक्षा पछि शुरु भएको आन्दोलनले पठन पठनमा खासै असर परेको छैन तर आन्दोलन जारी रहयो भने नयाँ शैक्षिक सत्रका क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने सम्भावना रहेको छ ।

शिक्षकहरुले विभिन्न १५ बुन्दे मांग राखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन । नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्ने शुरसार गर्न लाग्दा शिक्षकहरुको आन्दोलनपछि त्यसमै केन्द्रित रहेको छ ।

शिक्षकहरुले उठाएका मांगहरुमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बाट स्थायी नियुक्ति गरिनु पर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायित्व दिनुका साथै दरबन्दि सिर्जना गर्नु र्ने , प्रारम्भिक बाल शिक्षा सहजकर्ताहरुलाई स्थायी दरबन्दीमा समावेश गर्नु पर्ने, अस्थायी अवधीलाई गणना गरि पेन्सनको व्यवस्था हुनु पर्ने, शिक्षकहरुको स्वतः आवधिक बढुवा सनिश्चित हुनु पर्ने, शिक्षकहरुको तलब र ग्रेड निजामति कर्मचारी सरह बनाउनु पर्ने, प्राधानाध्यापक नियुक्ति सेवा आयोग बाट हुनु पर्ने, शिक्षण काउन्सिलको स्थापना हुनु पर्ने, शिक्षकहरुको सरुवा र मुल्यांकन जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत हुनु पर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई दुर्गम भत्ता दिइनु पर्ने, विद्यालय व्यस्थापन समिति राजनीतिक प्रभाव विना गठन हुनु पर्ने, शिक्षक दरबन्दी संग अन्तर्गत राख्नु पर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि समान तलब भत्ता र समाजिक सुरक्षाकोषमा समावेश गर्नु पर्ने, ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चितन हुनु पर्ने , र विभागीय कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नभई सम्बन्धित निकायलाई दिइनु पर्ने जस्ता रहेका छन ।

शिक्षकहरुले उठाएका अधिकांश मांग समय साक्षेप छ र त्यसलाई अविलम्ब पुरा गरिनु पर्दछ ।  शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहदा एमाले बाहेकका सबै राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन प्रति एक्यबद्धता जनाई सकेका छन । एक पछि अर्को गरि राजनीतिक दलहरुले विज्ञप्ति जारी आन्दोलनको मांग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दवाब दिइ रहेको ।

तर शिक्षकहरुको मांग अनुसार सबै मांग पुरा गर्न संविधानले दिन्छन त ? भन्ने ठुलो प्रश्न जन्मिएको छ । राजनीतिक दलहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत यस विषयलाई गौण राखिएको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसुचि ८ले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचिमा राखेको छ । तर शिक्षकहरुले आफुहरुको दरबन्दी संघमा राखिनु पर्ने, विभागीय कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नभई सम्बन्धित निकायलाई दिइनु पर्ने जस्ता मांग राखेर आन्दोलन गरि रहेका छन । नयाँ शिक्षा ऐनमा ई कुराहरुको सुनिश्चितता हुनु पर्ने उनिहरुको तर्क छ । तर संविधान संग बाझिने गरि ऐन बनाउने अधिकार सरकार लाई छ त ?

संविधान निर्माणको क्रममा प्रदेशलाई कमजोर बनाउने गरि माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई तीने ठुला दलहरुले सहमति गरेका थियो । त्यही विषय आज शिक्षकहरुको लागी घाँडो बनेको छ । शिक्षकहरुले विभिन्न मांग राखेर आन्दोलन गरिरहेको भएपनि उनिहरुको मुख्य ध्येय आफुहरुलाई स्थानीय तहमा नभई संघ भित्र राख्नु पर्ने हो । जुन कुरा अहिलेको संविधानले स्वीकार्य गर्न सक्दैन ।

रहयो राजनीतिक दलहरुको विज्ञप्तिको कुरा शिक्षकहरुको ठुलो जमातलाई देखेर समर्थन जनाउने होडबाजी हुनु पनि आफैमा उद्देक लाग्दो छ ।
यसैबीच स्थानीयतहरुको संगठन नगरपालिका महासंघ र गाँउपालिका महासंघ संविधान विपरित गरिने सम्झौता लोकतान्त्रिक नहुने भन्दै घुमाउरो पारामा संघ सरकारलाई त्यसो नगर्न चुनौती नै दिएका छन ।

अध्यक्षद्वय लक्ष्मीदेवी पाण्डे र भीमप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले माध्यमिक तहसम्म विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको दायित्व रहेको पुनः स्मरण गराउँदै विगतमा संविधानका व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी गरिएका कतिपय सम्झौता र समझदारी नै समस्याको कारक भएको हाम्रो निष्कर्ष छ । तसर्थ, संवैधानिक प्रावधानलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्ने गरी गरिने सम्झौता र समझदारीलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं ।’

संविधानलाई विपरित ऐन बन्न नसक्ने हुँदा हुँदै त्यही विषयमा आन्दोलनलाई तुल दिनु कतिको जायज हो ? यसको जवाव शिक्षक महासंघलाई पनि दिनु नै पर्ने छ ।
शिक्षकहरुको जायज मांग अविलम्ब सम्बोधन हुनु पर्दछ तर संघियतालाई नै चुनौती दिने गरि भै रहेको आन्दोलन र त्यसको भित्री अन्तर्यमाथि समयमै विचार नपु¥याइए अगामी दिनमा चुनौती थपिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।