एजेन्सी, बैशाख २ । सन् २००५ भन्दा पहिले बिहारमा स्वास्थ्य सेवाहरू मुख्यतया कमजोर अवस्थाका लागि परिचित थिए । केही अस्पतालहरूमा बाँधिएका जनावरहरू र अस्पतालको ओछ्यानमा सुतिरहेका कुकुरहरूको तस्बिर भाइरल हुन्थ्यो । तर अब राज्यको स्वास्थ्य सेवाले विगत दुई दशकमा नयाँ अध्याय लेखेको छ । २००५ यता राज्यको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा व्यापक सुधारहरू भइसकेका छन्।

ती मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निःशुल्क औषधि नीति हो। यस नीति अन्तर्गत, बिहार आज देशको सबैभन्दा धेरै ६११ प्रकारका औषधिहरू बिरामीहरूलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने राज्य बनेको छ। यसमा क्यान्सर, मुटुदेखि भाइरलसम्मका सबै महत्त्वपूर्ण रोगहरूको औषधिहरू समावेश छन्। विगत २० वर्षमा सरकारी अस्पतालहरूबाट औषधिको आपूर्ति १० गुणाले बढेको छ।

मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारको पहलले सन् २००५ मा स्वास्थ्य सुधारको नयाँ दिशा सुरु गर्यो। यो कदमले बिहारको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्यायो, जसले गर्दा निःशुल्क औषधि नीति बलियो भयो। यी प्रयासहरूको परिणामस्वरूप आज बिहार स्वास्थ्य सेवा र औषधि वितरणमा देशको अग्रणी राज्य बनेको छ।

विगत पाँच वर्षमा, राज्य सरकारले निःशुल्क औषधि नीति अन्तर्गत औषधि आपूर्ति र वितरणमा १० गुणाले खर्च बढाएको छ। यो खर्च पहिले सीमित भए पनि आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा यो बढेर लगभग ७६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। स्वास्थ्य विभागको तथ्याङ्क अनुसार यो खर्च २०२५–२६ मा ११०० करोड रुपैयाँ पुग्न सक्छ। सन् २००५ अघि अस्पतालहरूमा औषधि उपलब्ध थिएन तर सन् २००५ पछि जीवन बचाउने औषधिहरू अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुन थालेको र गरिब वर्गका बिरामीहरूले पैसा खर्च गर्नु नपर्ने भएकाले स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।

भारत केन्द्र सरकारको औषधि र खोप वितरण व्यवस्थापन प्रणाली पोर्टलका अनुसार, बिहारले लगातार पाँचौं महिनामा देशमा औषधि आपूर्ति र वितरणको क्षेत्रमा पहिलो स्थान कायम राखेको छ। यसले स्वास्थ्य सुधारप्रति राज्य सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। बिहार सरकारको यो नीतिले अस्पतालमा आउने प्रत्येक बिरामीलाई आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। यसमा जीवन बचाउने औषधिहरूका साथै क्यान्सर, गठिया, दम, एलर्जी, रगत जम्ने र एन्टी–एलर्जीको औषधिहरू समावेश छन्। कुनै समय थियो जब बिरामीहरूले आवश्यक औषधिको लागि निजी पसलहरूमा भर पर्नुपथ्र्यो तर अब यो अवस्था पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ। गरिब जनताले ठूलो राहत पाएका छन् र अब औषधिको अभावमा बिरामी मर्दैनन्।

साथै, अब महँगो औषधिमा व्यक्तिगत पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। यसले आम मानिसको खल्तीमा पर्ने भार कम गरेको छ र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा पहुँचमा सुधार आएको छ।