वीरगञ्ज, बैशाख १२ । गर्मीयामको सुरुआतसँगै पर्सा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा खानेपानीको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । भूमिगत पानीको सतह घट्दै जाँदा ग्रामीण भेगका चापाकलहरू सुक्न थालेपछि स्थानीयवासी खानेपानीको चरम अभावमा परेका छन् । विशेष गरी सुक्खायाममा पानीको स्रोत हराउँदै गएपछि चापाकलहरूबाट पानी ननिस्कने समस्या वर्षेनी दोहोरिँदै आएको छ ।
पर्साका अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्माण गरिएका खानेपानी ट्याङ्कीहरू सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीयवासीको आशा निराशामा बदलिएको छ । कतै ट्याङ्कीको निर्माण अधुरो छ भने कतै मर्मत–सम्भारको अभावमा निष्क्रिय छन् ।
पोखरिया नगरपालिकामा २१ वर्षअघि निर्माण भएको खानेपानी ट्याङ्की वीरगञ्जपछि जिल्लाकै दोस्रो पुरानो ट्याङ्की हो, तर यो अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रद्युम्न चौहानले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग ट्याङ्की सञ्चालनका लागि बजेट माग गरिए पनि बजेट प्राप्त नहुँदा मर्मत कार्य अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे । चार वर्षअघि थप पाइपलाइन विस्तार गरिए पनि एक धारा जडान गर्न ६ हजार रुपैयाँ लाग्ने भएपछि उपभोक्ताहरूले चासो नदेखाउँदा योजना अलपत्र परेको थियो ।
पानीको चरम अभावले गर्दा अहिले उपभोक्ताहरू वैकल्पिक स्रोतको खोजीमा छन् । पोखरियावासी उमेश यादवले गाउँमा खानेपानीको समस्या समाधान नहुँदा दुख व्यक्त गरे । “हाम्रै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खानेपानी मन्त्री हुँदा पनि गाउँमा पानी नपाउनु दुःखद छ । सरकारले तत्काल समाधान ल्याउनुपर्छ,” उनले भने ।
पर्साका अन्य पालिकाहरू– पर्सागढी, बहुदरमाई, ठोरी, सखुवाप्रसौनी, कालिकामाई, विन्दवासिनी, धोबिनी, पकाहामैनपुर, पटेर्वासुगौलीलगायतमा पनि खानेपानी ट्याङ्कीहरू निर्माण भएका छन्, तर अधिकांश निष्क्रिय छन् । सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा तीन वटा ट्याङ्की भए पनि कुनै पनि सञ्चालनमा छैनन् । गाउँपालिका अध्यक्ष यशवन्त यादवले मन्त्रालयसँग ट्याङ्की सञ्चालनका लागि कुराकानी भए पनि बजेट अभावले योजना अघि नबढेको बताए । उनले भने, “बजेट आएमा यसै आर्थिक वर्षबाट ट्याङ्की सञ्चालन गर्ने योजना छ, नत्र गाउँपालिकाकै स्रोतबाट अघि बढाइनेछ ।”
पकाहामैनपुर गाउँपालिकाले भने खानेपानीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ ट्याङ्की निर्माणको काम अघि बढाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश मेहताले तत्कालका लागि डीप बोरिङमार्फत पानीको आपूर्ति गरिने बताए । यस्तै, बडनिहार, मनवा र रामपुरमा पनि तीन वटा ट्याङ्की छन्, तर ती सबै प्रयोगविहीन छन् ।
खानेपानी विज्ञहरूले पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई उपभोक्तालाई सहभागी गराएर योजनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाएका छन् । “खानेपानी योजनामा उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिता र सशक्त योजना कार्यान्वयन नहुँदा करोडौँको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ,” एक विज्ञले भने ।
जिल्लाको सदरमुकामसमेत रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि विगत तीन वर्षदेखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आएको छ । महानगरले विभिन्न उपायमार्फत पानी वितरणको व्यवस्था मिलाएपछि अहिले समस्या केही कम भएता पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भने महानगरजस्तो पहलकदमी नहुँदा र चापाकलहरू सुक्दै जाँदा आगामी गर्मीयाममा खानेपानीको हाहाकार हुने सङ्केत देखिएको छ ।
पर्सा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भई खानेपानी मन्त्री बनेका प्रदीप यादवले तराई–मधेसका जिल्लामा खानेपानी समस्या समाधानका लागि सरकारले ४२ अर्ब रुपैयाँको परियोजना ल्याउने तयारी गरेको दाबी गरेका छन् । केही दिनअघि वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सिँचाइ परियोजनामार्फत मधेसका ६ जिल्लामा खानेपानी पुर्याउने योजना रहेको बताएका थिए । तर, उनको दाबी अहिलेसम्म शब्दमा मात्र सीमित छ, कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन ।
पर्सा जिल्लामा खानेपानीको सङ्कटले स्थानीयवासीको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । चापाकलहरू सुक्दै जाँदा र ट्याङ्कीहरू निष्क्रिय हुँदा करोडौँको लगानी खेर गइरहेको छ । उपभोक्ताको सहभागिता, प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन र बजेटको उचित व्यवस्थापन नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ । सरकारले तत्काल दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । अन्यथा, आगामी दिनमा खानेपानीको हाहाकारले पर्साको जनजीवन थप कठिन बन्ने निश्चित छ ।
प्रकाशित मिति: २०८२ बैशाख १२, शुक्रबार १०:२१
