जनकपुरधाम, जेठ ६ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्तीको विषय सत्तागठबन्धनको लागि थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सोमबार गर्भनर नियुक्ति गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदको बैठक डाकिएको थियो । तर नियुक्तिको विषयमा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्री परिषदको बैठकनै स्थगन भयो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठक अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच भेट हुने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर देउवा ओली लाई भेटन बालुवाटार नै पुगेन र अन्ततः प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको बैठक नै स्थगित गर्न पुगे ।
काँग्रेस भित्रै सरकारको चर्को आलोचना भइ रहेको बेला गर्भनर नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्रीको हठले काँग्रेस भित्रको उकुसमुकुसलाई थप बढाइ दिएको छ । यतिसम्म कि गभर्नरकै कारण सरकार ढल्न सक्नेसम्मको अड्कल हुन थालेको छ।
२०८१ चैत २४ यता नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर विहीनको अवस्थामा छ। तर, निवर्तमान गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअगावै भावी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने ऐनलाई लत्याउँदै सरकारसम्बद्ध दलहरू कांग्रेस–एमाले भने आ–आफ्नै अडानमा टसमस छन्।
गत जेठ १ गते सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कम्तीमा चार दिनभित्र गभर्नर नियुक्त भइसक्ने दाबी गरेका थिए। तर, त्यो हुन सकेन। कांग्रेस–एमालेको रस्साकस्सीकै कारण गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समितिको बैठक बस्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पनि संवाद हुन सकेको छैन।
यससँगै गभर्नर नियुक्तिको विषय झन् पेचिलो बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भेट हुन नसक्नुलाई सरकारमै समस्या आउन सक्ने रूपमा अर्थ्याइएको छ। त्यसो त सभापति देउवा गभर्नर कांग्रेसले नै पाउनेमा ढुक्क थिए। उनले सार्वजनिक मञ्चहरूमा यही दोहोर्याउँथे। तर, अहिले आएर प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर एमालेले नै राख्ने आशय देखाएपछि समस्या भएको हो।
कांग्रेसले गभर्नरमा डा. विश्व पौडेलको नाम सिफारिस गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने हालका नेपाल राष्ट्र बैंककै वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गानालाई गभर्नर बनाउन चाहेका छन्। यही कारणले देउवा रिसिएका छन्। जसले आज प्रधानमन्त्रीको ओलीको आग्रह मानेनन्। यसले सरकारमै असर गर्न सक्ने बताइन थालेको छ।
ुप्रधानमन्त्री ओलीले नीलममार्फत धेरै कुरा मिलाउन खोजेको देखिन्छ। अर्कोतिर जेठ २८ गते संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको फैसला आउँदैछ। यो विषय त्यता पनि ठोकिन पुग्छ। त्यसैले यो हेर्दा सानोजस्तो देखिए पनि सानो विषय छैन। धेरै ठूलो कुरा छ। त्यसैले यो विषयले सरकारमै असर पार्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउन थालेका ।
हिजो बालुवाटार नपुगेका देउवाको प्रधानमन्त्री संगको अर्को सत्ता गठबन्धनकै लागि निर्णायक हुने आकलन गर्न थालिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०८२ जेष्ठ ६, मंगलवार ०८:४८
