रामकुमार शर्मा

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा मुल समितिको बैठक जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय मध्य बानेश्वरमा जनमतका अध्यक्ष मा. डा.सि के राउतको अध्यक्षतामा बस्यो । केपी ओली नेतृत्वको काग्रेस–कम्युनिस्टको सरकारले मधेसी/थारूहरु माथि बिगत देखि गर्दे आइरहेको औपनिबेशिक शासनलाई झन मजबुत बनाउन,लामो सर्घष र बलिदानको जगमा संबिधान सभा मार्फत प्राप्त सिमित उपलब्धीहरुलाई पनि समाप्त गर्न अनेक षड्यन्त्र गर्दे आइरहेको समान बुझाइ हाम्रो बिच रहेको पाइन्छ।

केही समय अघि षड्यन्त्रपुर्बक ल्याएको भुमि अध्यादेश प्रति जसपा नेपालको चट्टानी अडानको कारण असफल भएपछि त्यसलाई अझै मधेसी/थारूको हित प्रतिकुल हुनेगरि हिजो मात्रै “भुमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक“ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेपछि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले यसको बिरोध गर्ने र फिर्ता लिनको लागि सरकार संग अनुरोध गरेको छ। यो बिधेयक पारित भएपछि संबिधानको खिलाफ मात्रै हुनेछैन भुमि व्यबस्थापन र जग्गाको अभिलेखिकरण गर्ने प्रदेशको अधिकार बिरुद्ध पनि हुनेछ ।

७० बर्ष देखी संबिधानसभा मार्फत आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुने सपना देखेका मधेसी /थारुहरु लाई पटक–पटक धोकादिएका काग्रेस/कम्युनिस्टहरुले तिनको आलो घाऊमाथि नुनचुक छर्न भुमि बिधेयक ल्यÞाएर उसको अस्तित्व माथि नै बज्रप्रहार गर्ने दुशप्रयास गरेको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठकमा प्रमुख नेताहरुले भुमी बिधेयकले दिर्घकालिन रुपमा देश र मधेसलाई पार्ने असर बारे गम्भिर चिंता व्यक्त गर्दे फिर्ता लिन सरकार संग गम्भिर रुपमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार सुशासन, बिकास र रोगाजारी दिन पुर्णरुपमा असफल भएपछि,भ्रस्टाचार, कालावजारी, तस्करीमा बदनाम भएपछि,अन्तरास्ट्रीय समुदायबाट पनि बिश्वास गुम्दैगएपछि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने एक मात्र अस्त्रको रुपमा “द्वन्द फैलाउने आयु लम्ब्याउने“ नीति अन्तर्गत भुमि बिधेयक ल्याएकोमा अब कुनै शंका रहेन । सरकारले बलजबरजस्ती २०७२ को संबिधान जारि गरे जस्तै बलपुर्बक भुमि बिधेयक पारित गरेमा मुलुक गम्भिर दुर्घटना तर्फ जानबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन।

संसार भरि ठुल –ठुला युद्धहरु जमिन र प्राकृतिक स्रोत साधनहरु माथि कब्जा जमाउने बिरुद्ध हुदै आएको यथार्थ हामी सबैलाई अबगत नै छ । हाम्रो सन्दर्भमा २०२१ साल देखि २०८१ यत्ता ६० बर्षको अबधीमा बिभिन्न बहानामा पटक–पटक गरि तराई÷मधेसको करिब ५ लाख ७० हजार बिग्हा जमिन गैर मधेसी समुदायले बिभिन्न बहानामा कब्जा गरिसकेको छ। मधेसका घना बनजंगलहरु सामुदायिक बनको नाममा गैर मधेसीको हातमा गैसकेको यथार्थ हामी सबैको सामुन्ने नै छ। तराई /मधेसको खोला नाला र त्यसमा रहेका ढुंगा / बालुबा जन्य खानीहरु, पानीका मुहानहरु नवआगन्तुहरु को हातमा परिसेको कसैबाट लुकेको छैन। बिगत ६० बर्ष देखिको निरन्तर बसाई सराईको कारण ८ जिल्लामा सिमित रहेको मधेसलाई पुर्णरुपमा मधेसमै अल्पमतमा पारि पेलिस्टाइन बनाइने अन्तिम हतियारको रुपमा भुमि बिधेयक ल्याएको अब कसैबाट लुकेको छैन। एउटा भनाई नै छ, मरता क्या नही करता ? हामी चाहन्छौ, नश्लवादी सोचका काग्रेस÷कम्युनिस्टको सरकारले मधेसी/थारुलाई बलपुर्बक सर्घषमा धकेल्ने दुशप्रयास नगरोस् अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने प्रतिकुल परिस्थितीको लागि स्वंयम सरकार नै जिम्मेबार हुनेनिश्चित छ ।
(लेखक : जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका महासचिव हुन । )