जनकपुरधाम, जेठ १८ । द्वन्द्वपीडित समुदायले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग खारेज गर्न मांग गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष महेश थापाले संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनिहरुले आयोग खारेज गर्न माग गरेका हुन ।
राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा जेठ १६ गते थापाले ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमा राख्नु उचित हुँदैन’, ‘कानुनभन्दा माथिरतल जान सकिन्न’ र ‘द्वन्द्वपीडितहरूको अस्वाभाविक, धम्कीपूर्ण दबाब स्वीकार्न सकिन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पीडित समुदायले आपत्ति जनाएको हो ।
उनका अभिव्यक्ति ‘अहंकारी, असंवेदनशील र अपमानजनक’ भएको द्वन्द्वपीडित समुदायले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
पीडित समुदायको तर्फबाट जारी भएको भनिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गरेको केही दिनमै आयोगका अध्यक्षबाट यति गम्भीर र असंवेदनशील अभिव्यक्ति आउनु आफैँमा चिन्ताजनक छ । विषयको संवेदनशीलता नबुझी आयोगको अध्यक्षको पदमा बसेको व्यक्तिले यस्तो धृष्टतापूर्ण वक्तव्य दिनु आफ्नो अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट उल्लंन हो ।’
दोहोरो चरित्रको आरोप
२०५८ सालमा पाँचथरमा सेनाको गोलीबाट मारिएका मोहनप्रसाद ढकालका दाइ टिका ढकाललाई आयोगमा नियुक्त भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा पीडितलाई आयोगमा राख्नु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति थापाको दोहोरो चरित्र र स्वार्थको संकेत भएको उल्लेख छ ।
‘अध्यक्ष थापाले कानुनभन्दा तलमाथि नगर्ने’ भन्ने भनाइ दिए पनि संक्रमणकालीन न्यायले सधैँ कानुनी दफा र धाराभन्दा पर गएर, पीडाको आधारमा न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा, आँसु, कथाव्यथा र अनुभवलाई बेवास्ता गर्दै, पीडितहरूलाई धम्की दिने शैलीमा जवाफ दिनु संक्रमणकालीन न्यायको मर्म विपरीत एवं अत्यन्तै अशोभनीय, अमर्यादित र निन्दनीय छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
नयाँ आयोग गठनको माग
द्वन्द्वपीडित समुदायले हालको आयोगलाई दलीय भागबन्डा, पहुँच र अपारदर्शी प्रक्रियाबाट बनाइएको भन्दै तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेको छ ।
दलीय भागबन्डा र पहुँचको आधारमा गठन गरिएको आयोग र सिफारिस समितिको प्रक्रिया पूर्णतः अपारदर्शी र पीडित समुदायको भावनासँग खेलवाड गर्ने खालको रहँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा पुनः नयाँ आयोग गठनको माग समेत गरिएको छ । ‘वास्तविक लगाव, अनुभव, योगदान र प्रतिबद्धता भएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक, पारदर्शी र निष्पक्ष फ्रक्रियाबाट नियुत्त गरी नयाँ आयोग गठन गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०८२ जेष्ठ १८, आइतवार ११:१८
