एजेन्सी, जेठ २२ । बेल्जियमस्थित अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आइआइएएस)को अध्यक्षता भारतले गर्ने भएको छ । स्थापनाको १०० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक भारत आइआइएएसको अध्यक्षतमा जित हासिल गरेको छ ।

आइआइएस ३१ सदस्य देशहरू, २० राष्ट्रिय खण्डहरू र १५ शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्रहरूको एक विश्वव्यापी गैर–नाफामुखी संस्था हो । यसले सार्वजनिक प्रशासनमा वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्दछ ।

प्रशासनिक सुधार तथा सार्वजनिक गुनासो विभाग (डिएआरपीजी) ले १९९८ देखि आइआइएएस को सदस्य देशको रूपमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०२५–२०२८ कोे आइआइएएस अध्यक्ष पदको लागि नोभेम्बर २०२४ मा डिएआरपीजीका सचिव वी श्रीनिवासलाई भारतीय उम्मेदवारको रुपमा मनोनित गरेका थिए ।

आइआइएएस को राष्ट्रपति सुनुवाइ फेब्रुअरी २०२५ मा नयाँ दिल्लीको भारत मण्डपममा आयोजित गरिएको थियो। भारत, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रिया र बहराइनले २०२५–२०२८ को कार्यकालका लागि आईआईएएस अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।

सुनुवाई पछि, भारत, दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रियाका उम्मेदवारहरूलाई अर्को चरणको लागि आईआईएएसको महासभामा पठाइएको थियो । मे २०२५ मा, दक्षिण अफ्रिकाले भारतको पक्षमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएको थियो।

अध्यक्षताका लागि भारत र अस्ट्रिया बीचको चुनाव ३ जुन २०२५ मा भएको थियो, जसमा १४१ मत खसेको थियो, जसमध्ये भारतले ८७ मत (६१.७ प्रतिशत मत) प्राप्त गरेका छन भने अस्ट्रियाले ५४ मत (३८.३.७ प्रतिशत मत) मात्र प्राप्त गरेपछि आइआइएएसको अध्यक्षता भारतले गर्ने  अवसर प्राप्त गरेको हो ।

भारत १९९८ देखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनिक विज्ञान संस्थानको सदस्य

भारत, प्रशासनिक सुधार विभाग मार्फत, १९९८ देखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनिक विज्ञान संस्थानको सदस्य देश रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान ३१ सदस्य देशहरू, २० राष्ट्रिय खण्डहरू र १५ शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्रहरूको संघ हो जसले सार्वजनिक प्रशासनमा वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि संयुक्त रूपमा सहयोग गर्दछ। यसका प्रमुख सदस्य देशहरूमा – भारत, जापान, चीन, जर्मनी, इटाली, कोरिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, स्विट्जरल्याण्ड, मेक्सिको, स्पेन, कतार, मोरक्को, इन्डोनेसिया आदि रहेका छन ।