काठमाडौं, असार ३ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौंलाले मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूको गहिरो चासो रहेको उल्लेख गर्दै निजी जमिनलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्तासँग छलफल गरेको छ ।
बैठकमा कानुन व्यवसायीहरूको अनुशासन, जिम्मेवारी र मिलापत्रसम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे विशेष छलफल भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका विषयहरू गम्भीर र जिम्मेवार रहेको बताउँदै यस्ता विषयमा निरन्तर छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
मन्त्री चौरसियाले भने, ‘कुनै कानुन व्यवसायीले अनुशासनको कुरा उठाउनु भएको छ । जिम्मेवारीपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ । मिलापत्रको सम्बन्धमा पनि केही कुरा उठेका छन् । यसमा हामीले छलफल गर्दै जानुपर्छ ।’
उनले भने, ‘मध्यवर्ती क्षेत्र’ मा निजी जमिनलाई समेत समेटेर घोषणा गरिएको छ, जसले गर्दा त्यो जमिनको मूल्यांकनमा समस्या छ । बैंकमा राख्दा पनि राम्रो मूल्य आउँदैन । त्यसैले यसको अनुगमन आवश्यक छ । तर यो विषय समितिमा बहसको रुपमा होइन, स्थलगत अनुगमन र योजनाको कार्यान्वयनका रूपमा अघि बढाइनुपर्छ ।’
बैठकले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रको विषयमा छलफल गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०८२ असार ३, मंगलवार १३:११
