जनकपुरधाम, असार ३ । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सांसद दीपक मनाङे पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भइसकेको कारण जनाउँदै पदमुक्त हुने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मनाङेको सांसद पद आजका मिति देखि बदर भएको निर्णय गरेको हो।

२०७९ को प्रदेशसभा चुनावताका योग्य रहेको तर अहिले उनले योग्यता गुमाएको इजलासको ठहर छ ।
‘उनको ५ वर्ष कैद भएको मानेर आजका दिनदेखि सांसद पद बदर भएको हो। अब उनी पदमा रहेनन्,’ अदालत उच्च स्रोतले भन्यो।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस १३ गते मनाङेको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने जिकिर गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मनाङे विभिन्न फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने उनको तर्क थियो।

तर, त्यसबखत फैसला अन्तिम नभइसकेको र सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको क्रममा रहेको कारण चुनाव लड्न अयोग्य भइनसकेको तर त्यसपछि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएकाले अब उनी पदमा रहन नपाउने संवैधानिक इजलासको निष्कर्ष छ ।

मनाङे हाल ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा सर्वोच्चबाटै दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।

गुण्डा नाइकेका रूपमा परिचित मनाङेले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको अभियोग थियो। आक्रमणमा मनाङेको समूहले चक्रेको हात नै छिनाएको थियो।

२०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनलाई ५ वर्ष कैदमा राख्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरिदिएको थियो।

यसअघि उनी उच्चकै फैसला कार्यन्वयनका लागि २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ परेका थिए। तर, ८ महिनामै कैदमुक्त भएपछि दुईपटक गण्डकी प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका मनाङे ६ पटक मन्त्रीसमेत बने।