काठमाडौ, असार ५ । नेपालको संविधानले प्रेस तथाअभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले पत्रकारिता र अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्न नहुने बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको डिजिटल मिडिया विभागले गरेको ‘डिजिटलमिडिया ः नियमनको अभ्यास र समस्या’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले पत्रकारिता र अभिव्यक्तिलाई फौजदारी अपराधको रुपमा मुद्दा चलाएर दण्डित गर्ने कार्य उपयुक्त नभएको बताए।

कार्यक्रममा विषय विज्ञका रुपमा महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका निर्देशक उज्वल आचार्यले अभिव्यक्तिलाई फौजदारी अपराधको रुपमा दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गलत भएको बताए । उनले पत्रकारितालाई कर्मको रुपमा लिनुपर्ने भन्दै उत्पादन प्रवाह गर्ने माध्यम र तरिकाहरू बद्लिनुलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालपनि सञ्चार माध्यमका रुपमा स्थापित भएका उनले बताए । ‘अनलाइन समाचार साइटहरू मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालपनि प्रमुख सूचनाको स्रोतको रुपमा स्थापित भएको अवस्था छ,’उनले भने, ‘भर्खरै सार्वजनिक भएको रोयटर्सको प्रतिवेदन अनुसार अहिले अमेरिकाका मानिसहरूको सूचना प्राप्तिको प्रमुख माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो, जुनठाउँमा यो भन्दा पहिले टेलिभिजन थियो ।’

उनले नेपालमा मात्रै नभएर, संसारभरि नै सामाजिक सञ्जाल र भिडियो प्लेटफर्महरू नै सूचना र समाचारको प्रमुख स्रोतकारुपमाउदाइरहेको बताए। राज्य र मिडियादुवैको पहलबाटमात्रै प्रभावकारी नियमन सम्भव हुने भन्दै उनले मिडिया आफ्ना कार्यका लागि जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा नेपालपत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले मिडिया नियमनका लागि अहिले कार्यान्वयनमा रहेका कानुनहरूमाथुप्रै समस्या र अपर्याप्तता रहेको बताइन् । उनले सरकारले पत्रकारिताकर्म वाअभिव्यक्ति सम्बन्धी कार्यलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७बमोजिम अपराधीकरण गर्ने र फौजदारी मुद्दाचलाउने गरेको भन्दै उक्तव्यवस्थाले प्रेस तथाअभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा अंकुशलगाउने कार्य गरेको बताइन् ।

न्यूमिडिया र डिजिटल मिडिया

महासंघले न्यूमिडिया र डिजिटल मिडियाका विविधपक्षहरूलाई समेटेर आवश्यककानुननिर्माण र कार्यान्वयनकालागि सरकारसँग पहल गर्ने अध्यक्षशर्माको प्रतिबद्धताथियो ।

महासंघकाउपाध्यक्षउमिदबागचन्दले डिजिटलमिडियाको प्रभावबढेको भन्दै अब तिनको नियमनकालागि सरकारले ध्यानदिनुपर्ने बताए। तर नियमनको नाममा संवैधानिकव्यवस्थाविपरीत प्रयास भइरहेको भन्दै उनले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममाअनलाइनपत्रकार संघकाअध्यक्षशिवप्रसाद सत्यालले पत्रकारिता र अभिव्यक्तिसँग जोडिएकाकार्यलाई फौजदारी अपराधकोरुपमामुद्दाचलाउने अभ्यास गलतभएको बताए। उनले आफ्नो पत्रकारिता र अभिव्यक्तिप्रति स्वयम्जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो कार्य अमर्यादित, गाली बेइज्जतिवाचरित्र हत्या गर्ने किसिमको भए देवानीप्रकृतिबाटकानुनीउपचार खोज्नुपर्ने बताए। उनले त्यसकालागिआवश्यकपहल गर्न महासंघले अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा समेत जोड दिए।

सहभागीहरूले डिजिटलमिडियालाई प्रेस काउन्सिलले गर्ने सूचीकरणका सम्बन्धमापत्रकारहरूले झेलिरहेका समस्या र विद्युतीय कारोबार ऐनलाई टेकेर चलाइएकामुद्दाका सम्बन्धमागम्भीर हुनुपर्ने अवस्था रहेकोमा जोड दिए।

महासंघका सचिव एवम् डिजिटल मिडिया विभागका प्रमुख प्रकाशध ौलाकोटीले इन्टरनेटको पहुँच र डिजिटल मिडियाको विकास अनुकूल कानुन र नीति निर्माण हुननसकिरहेको बताए। उनले महासंघले आगामी दिनमा महासंघले थपछलफल र संवादपछि यस्ता विषयमा मिडिया मैत्री कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने बताए।

कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्य, उपाध्यक्ष नितु पण्डित, महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सचिवहरू रमेश खतिवडा, सोनीशर्मा र कोषाध्यक्ष रामकृष्णअधिकारी लगायतमहासंघका केन्द्रीय सदस्य र पत्रकारहरू सहभागी थिए।