काठमाण्डौ, असार ५ । कांग्रेस पूर्वसांसद मोहम्म्द आफताब आलमलाई उन्मुक्ति दिने न्यायधिशहरु छानविनमा तानिएका छन ।
बिहीबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई जिम्मेवारमुक्त गर्दै छानबिनका लागि न्यायपरिषद्मा तानेको हो । अब उनीहरू नियमित न्याय परिषद्मा हाजिर हुनुपर्नेछ । आलमलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधिशहरु उच्च अदालतका न्यायाधीशका हैसियतले मुद्दाको सुनुवाइ र न्याय निरुपणमा संलग्न हुन पाउने छैनन् ।

उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले गत १४ जेठमा बम विस्फोट र ज्यान मुद्दाको आरोपबाट आलम लगायतलाई सफाइ दिएको थियो । न्यायाधीशहरू थारु र महर्जनको इजलासबाट मुद्दाको फैसला भएलगत्तै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको थियो ।

गत मंगलबार मात्रै १८ वर्षअघिको विस्फोटमा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण सिंह राउतपुर आफैं उपस्थित भएर न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका थिए । त्यसअघि परिषद्‌मा अर्को उजुरी विचाराधीन थियो । परिषद्सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘बयोवृद्ध जाहेरीकर्ता नै उपस्थित भएर उजुरी दिएपछि परिस्थिति गम्भिर बन्यो, अनि दुई न्यायाधीशलाई परिषद्‌मा तान्ने निर्णय भएको हो ।’

उनीहरूमाथि न्यायपरिषद्कै सदस्यको संलग्नतामा हुने प्रारम्भिक छानबिनपछि प्रतिवेदन तयार हुन्छ । त्यसपछि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतकै कुनै न्यायाधीशलाई थप छानबिनका लागि जिम्मेवारी दिनसक्छ ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बन्ने समितिले दिने सिफारिसका आधारमा न्यायपरिषद्ले उनीहरूलाई सचेत गराउनेदेखि बर्खास्तीसम्म निर्णय गर्नसक्छ । छानबिन समितिले प्रतिवेदन नदिदासम्म उनीहरूलाई न्याय परिषद्मै हाजिर गराउने सम्भावना रहन्छ ।