काठमाडौं, असार ७ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद रोशन कार्कीले भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव बेचबिखन र अनियमितताबारे गम्भीर आरोप लगाउँदै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ बताएकी छन् । ।
शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले लामो समयदेखि राप्रपाले जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले विशेषगरी भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी विदेश पठाइएका नेपालीहरू, बेचिएका चेलिबेटीहरू र जीवन जोखिममा पारिएको भन्दै राजीनामा माग गरेकी हुन् ।
सांसद कार्कीले राप्रपाले विगत लामो समयदेखि जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै भनिन्, “आज हामी धेरै लामो समयदेखि आन्दोलनरत छौं। हामीले आवाज उठाएका छौं नेपाली जनताको लागि, विदेशमा गएर बेचिएका चेलीहरूका लागि, रसिया गएर मारिएका र काल कुरेर बसेका नेपालीहरूका लागि। यि सबै भिजिट भिसाको कमालले हो।”
उनले भिजिट भिसा प्रणालीको दुरुपयोग गरी नेपाली नागरिकहरूलाई अवैधानिक रूपमा विदेश पठाउने, विशेषगरी महिला तथा युवाहरूलाई मानव बेचबिखनमा संलग्न गिरोहमार्फत विदेश पठाउने गतिविधि तीव्र भएको भन्दै सरकार, विशेषगरी गृहमन्त्रालयको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाइन्।
सांसद कार्कीको आरोप अनुसार, भिजिट भिसाको नाममा हुने अवैध कारोबारमा उच्च तहसम्मको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ। उनले यस विषयमा गृहमन्त्रीको समेत नाम जोडिएको भन्दै, “नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीज्यूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ,” भनेर स्पष्ट रुपमा भनिन्।
उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिन्। साथै, विदेश पठाउने नाममा हुने ठगी, शोषण र बेचबिखनमा संलग्न दलाल तथा गिरोहलाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद कार्कीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन नीति तथा सुधार कार्यक्रम आवश्यक रहेको पनि औंल्याइन्। “सरकारको कमजोरीका कारण नेपाली युवाको भविष्य बर्बाद भइरहेको छ,” उनले भनिन्, “अब यसप्रति संसद, सरकार र सम्पूर्ण संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्छ।”
भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव बेचबिखन तथा श्रमिक शोषण पछिल्लो समय नेपालमा प्रमुख समस्या बनेको छ। सरकारी आँकडाले भन्दा धेरै नेपाली गैरकानुनी रुपमा विभिन्न मुलुकमा पुगेर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका छन्। सांसद कार्कीको मागले यो विषयलाई अझ चर्को बहसको रुपमा अगाडि ल्याउने देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभामा उठेको यो आवाजले सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर कदम चाल्न बाध्य पार्न सक्छ भन्ने आम अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ असार ७, शनिबार १४:२४
