काठमाडौं, असार १६ । सभामुख देवराज घिमिरेले नीति र विधि अनुसार आर्थिक विधेयक असार मसान्तभित्र पास गर्नुपर्ने भएकाले जबरजस्ती पेलेरै संख्या पुर्यनएर भएपनि सदन चलाउनुपरेको बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित संसद् दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदमा विरोध, अवरोधभएपनि मिलाउन नसकेको खण्डमा जबरजस्ती पेलेरै  संख्या पु¥याएर भएपनि सदन चलाउनपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

उनले भने, ‘वर्खे अधिवेशनमा विधि अनुसार आर्थिक वर्ष अर्थात असार मसान्तभन्दा अगाडि आर्थिक विधेयक पास गर्नुपर्छ । त्यो पास गर्न विरोध अवरोध सबै कुरालाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । भएनभने जबरजस्ती गरेर संख्या पुर्याएर पास गर्ने परम्परा छ ।अहिले पनि बजेट अधिवेशनमा सांसदभित्र अवरोध, विरोध र अनुचित ढङ्गका आग्रह पूर्वाग्रह कायम छ । बजेट अधिवेशन प्रभावित हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती निश्चित समयभित्र पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रक्रिया पूरा गर्नपर्ने.हुँदा गरिरहेको छौं । यो ठिक कि बेठिक या यसरी सदन चलाउन हुन्छ कि हुँदैन, यसरी चलाउँदा कसको दायित्व के हो, सरकार र प्रतिपक्षको दायित्व के हो ?उठेको विषय र त्यसको निधान के हो त्यसमा ध्यान जानुपर्छ ।’

संसदीय व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै चुनौती खडा भइरहेका भन्दै इमानदारिताका साथ यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी एवम जनताको प्रतिनिधि बसेर कानुन बनाउने र शासन बनाउने ठाउँ बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक छ :अध्यक्ष दाहाल

सोही कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले धेरै थरिका सोच, प्रवृति र दृष्टिकोण भएको संसद भएकाले यसलाई सहज व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न कठिनाइ भएको बताए । त्यस्तै उनले कानुन निर्माणमा साँच्चिकै ढिलो भएको हो कि भन्ने अनुभव आफूलाई भएको पनि सुनाए ।

उनले भने,‘समयमा ऐन कानुन निर्माण गर्न सकेको छौं कि छैनौं । परिस्थितिले दिएको छैन् । अथवा धेरै थरीका सोच,प्रवृति र दृष्टिकोण भएका संसदहरु भएकाले यसलाई सहज व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नपर्छ । यसमा केही कठिनाइ भएको हो जस्तो लाग्छ । ऐन कानुन निर्माणमा साच्चिकै ढिला भएको हो कि भन्ने अनुभव भएको छ ।’

अध्यक्ष दाहालले संसदमा सांसदहरुले उठाएका जनताका समस्याहरुलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न र संसदप्रति उत्तरदायी हुने सवालमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउँदै भने,‘संसदमा सांसदहरुले उठाएको जनताका समस्याहरुलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न र संसदप्रति उत्तरदायी हुने सवालमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’