काठमाडौँ, असार २७ । सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि सुनचाँदी व्यवसायीले आजदेखि पुनः व्यवसाय सञ्चालनमा फर्किएका छन्। सुन र हिरामा लगाइएको विलासिता कर खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै व्यवसायीले केही दिनदेखि पसल बन्द गरी आन्दोलन गरिरहेका थिए।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि सरकारले व्यवसायीहरूसँग ६ बुँदे सहमति गर्दै उनीहरूको मुख्य मागबारे आवश्यक अध्ययन र पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति जनाएको छ। सहमतिपत्रअनुसार, सुन तथा सुनका गरगहनालाई विलासिता वस्तुको परिभाषाभित्र राखिएको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिनेछ। यही विषय व्यवसायीहरूको प्रमुख चासो बनेको थियो।

सहमति अनुसार, गठित कार्यदलको संयोजक अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहनेछन्। कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित व्यवसायी महासंघ र समितिका पदाधिकारी सहभागी हुनेछन्। कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने उल्लेख छ।

कार्यदलले सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सिफारिसहरू तयार पार्नेछ। साथै, छिमेकी मुलुकहरूसँगको कर संरचना अध्ययन गरी नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक दर कायम गर्ने विषयमा समेत सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार, सरकारले तत्काल कर खारेज नगरे पनि मुद्दा गम्भीर रूपमा लिएको र अध्ययनमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले उनीहरू व्यवसायमा फर्किएका हुन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूले सहमतिलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिँदै समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर देखिएको बताएका छन्।

यसअघि सुन र हिरामा १५ प्रतिशतसम्मको विलासिता कर लगाउने निर्णय भएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका थिए। उनीहरूको दाबी थियो कि यस्तो करले बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ, अवैध कारोवार बढेको छ र उपभोक्ता प्रताडित भएका छन्।

सरकार र व्यवसायीबीच भएको सहमतिले बजारमा स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले कानुनी र कर प्रणालीलाई यथार्थपरक र व्यावसायिक मैत्री बनाउने दिशामा मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।