जनकपुरधाम, असार २९ । नेकपा एमाले मधेश प्रदेश समितिको चौथो बैठकले खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद जयसवाललाई पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै गृह मन्त्री राजकुमार लेखिको पद भने सुरक्षित भएको छ।
पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टि र मन्त्री जयसवालमाथि लागेका गम्भीर आरोपका कारण यस्तो निर्णय गरिएको हो। बैठक महोत्तरीको बर्दिबासमा एमाले मधेश प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो, जहाँ प्रदेश इञ्चार्ज तथा सांसद लिलानाथ श्रेष्ठ प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी थिए।
बैठकमा एमाले प्रदेश उपाध्यक्ष बिचारी यादवले मन्त्री जयसवाललाई फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उनले जयसवालमाथि योजनाको वितरणमा बिचौलियामार्फत ३–५ प्रतिशत कमिसन लिएको, योजनाहरू नातेदार र निकटस्थहरूलाई मात्र प्रदान गरेको, र कमिसनकै कारण करिब ५ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुन पुगेको जस्ता गम्भीर आरोपहरू प्रस्तुत गरे।
यादवले भने, “मन्त्री जयसवालका क्रियाकलापले पार्टीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पुगेकाले उनलाई फिर्ता बोलाउनु अपरिहार्य भएको हो।” छलफलपछि बैठकले सर्वसम्मत रूपमा जयसवाललाई पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सांसद ज्वाला साह, जुली महतो, प्रभु हजरा, मधेशका आठवटै जिल्लाका पार्टी इञ्चार्जहरू तथा अन्य प्रदेश समिति सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।
जयसवाल विवादमा पहिलो पटक तानिएका होइनन्। २०७९ माघ १७ गते पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले वन्यजन्तुको अवैध चोरी शिकारीको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जयसवालसहित ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा उनको भाइ तथा पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जयसवाल पनि प्रतिवादी थिए।
हालै २०८० पुस १७ मा निकुञ्ज प्रशासनले प्रमोद र प्रदीप जयसवालसहित ६ जनालाई सफाइ दिएको थियो। तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले उक्त निर्णयविरुद्ध २०८० चैत ११ गते जिल्ला अदालत पर्सामा पुनरावेदन दायर गरेको छ। पुनरावेदन निवेदनमा भनिएको छ कि प्रहरी प्रतिवेदन, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) को सीडीआर विश्लेषणलगायत प्रमाणले उनीहरूको संलग्नता पुष्टि भएको अवस्थामा सफाइको फैसला बदर हुनुपर्नेछ।
जयसवाल २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा पर्सा ३ ‘क’ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका थिए। उनले जसपाको समर्थन गरेको धारणा प्रदेशसभामा दिइरहेका थिए, जसका कारण धेरैले उनलाई जसपामा प्रवेश गर्ने अडकल गरेका थिए। तर उनले एमालेमा प्रवेश गरेर मन्त्री बनेका थिए।
यस निर्णयपछि पार्टीभित्रको गुटबन्दीको सन्तुलन र अनुशासन कायम गर्ने प्रयास भएको विश्लेषण गरिएको छ। मन्त्री लेखिलाई हटाउने भनिएको चर्चा गलत सावित भएको छ भने जयसवाललाई पदबाट हटाउने निर्णयले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ असार २९, आइतवार ११:३३
