काठमाडौँ, असार ३० । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले “विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) को मत्स्य उद्योगमा सहुलियतसम्बन्धी सम्झौता” प्रस्तुत गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सम्झौता प्रस्तुत गर्दै यसको प्रमुख उद्देश्य समुद्री जैविक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण रहेको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री भण्डारीले बताएअनुसार सम्झौताले समुद्रमा अवैध रूपमा माछा मार्ने कार्य, वा त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहायता गर्ने अनुदानलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ। “सम्झौताले तटीय राष्ट्रहरू र क्षेत्रीय मत्स्य व्यवस्थापन सङ्गठनहरूको अधिकार क्षेत्र बाहिर पर्ने समुद्री क्षेत्रमा माछा मार्ने कार्यमा दिइने कुनै पनि किसिमको अनुदानलाई निषेध गरेको छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

उक्त सम्झौता WTO को १२औं मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा सन् २०२२ मा स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा पारित गरिएको थियो। यस सम्झौताको कार्यान्वयनबाट समुद्री जैविक विविधता जोगाउन, अवैध मत्स्य शिकार नियन्त्रण गर्न र साना तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो।

उक्त सम्झौताले समुद्री स्रोतको अत्यधिक शोषण रोक्ने, वातावरणमैत्री मत्स्य व्यापारलाई प्रोत्साहन दिने र दीर्घकालीन टिकाउ मत्स्य व्यवस्थापन प्रणाली स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विकासशील तथा न्यूनतम विकसित राष्ट्रहरूका लागि विशेष लचकता पनि प्रदान गरिएको छ, जसअनुसार उनीहरूले आन्तरिक आवश्यकताअनुसार अनुदान वा सहुलियत जारि राख्न सक्नेछन्।

यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभारसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ३१ गते अपराह्न १ बजेका लागि तय गरिएको छ।