काठमाडौं, असार ३१ । नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम नेतृत्वको ‘नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान’ अब नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा समाहित हुने भएको छ। यो निर्णयसँगै वामदेव गौतमले एमालेसँगको सम्भावित पुनःएकताको आशा त्याग्दै आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई एकीकृत समाजवादीमार्फत अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा परिषद् परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वामदेव गौतमले यो निर्णयको पृष्ठभूमि र कारणहरू स्पष्ट पारे। उनका अनुसार एमालेतर्फ पुनः एकता गर्ने प्रयास भएको थियो तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट निर्णय दिन असमर्थ देखिए। “एमालेले सधैं पर्ख पर्ख मात्र भन्यो,” उनले भने, “पर्खेर बस्यौं, अन्त्यमा ओलीले दुई घण्टा भाषण गर्नुभयो तर कुनै ठोस प्रस्ताव दिएनन्। अन्ततः खबर पनि नआएपछि हामीले एकीकृत समाजवादीमा जाने निर्णय गर्यौं।”
गौतमले नेकपा एमाले निर्माणमा आफूले पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै, पार्टीबाट गरिएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, “मैले नेकपा एमाले निर्माणमा सबैभन्दा बढी योगदान गरेको छु, धेरै खतरा मोल्दै काम गरेको छु। त्यो क्षमता विद्या भण्डारीसँग पनि थिएन।” गौतमले यो पनि स्पष्ट पारे कि एकीकृत समाजवादीमा रहेका धेरैजसो कार्यकर्ता आफ्नो नेतृत्वमा संघर्ष गरेर निर्माण गरिएका कार्यकर्ताहरू हुन्, जसले गर्दा आफूलाई नयाँ पार्टीमा अपरिचित महसुस हुने छैन।
यो निर्णयसँगै साउन २ गते वामदेव गौतमसहित उनको अभियान औपचारिक रूपमा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० मा समाहित हुने बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि यो घटनाक्रम थप बलियो सांगठनिक विस्तारका रूपमा लिइएको छ। वामदेव गौतमजस्तो अनुभवी र सैद्धान्तिक नेताको आगमनले पार्टीको रणनीतिक सोच र संगठनात्मक क्षमता बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विगतमा वामदेव गौतम नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष, गृहमन्त्री, र उपप्रधानमन्त्रीजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका छन्। उनले पटकपटक एमालेको आन्तरिक सुधार र वामपन्थी शक्तिहरूको एकतालाई जोड दिँदै आएका थिए। तर पछिल्लो समयमा एमाले नेतृत्वबाट आफू उपेक्षित भएको महसुस गर्दै उनले वैकल्पिक राजनीतिक यात्राको थालनी गरेका हुन्।
उनको यो कदमले नेपाली वाम राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। एकीकृत समाजवादी भित्र अब वामपन्थी एकताको नयाँ प्रयास सुरु हुने संकेत देखिएको छ, जसमा वामदेव गौतमले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। नेपाली राजनीतिक वृत्तमा यस कदमले आगामी निर्वाचनमा पनि असर पार्न सक्ने विश्लेषणहरू भैरहेका छन्।




