काठमाडौं, असार ३१ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पछिल्लो समय उनलाई जोडेर सार्वजनिक गरिएको घुस लेनदेनको अडिओका कारण उनी चौतर्फी राजनीतिक र सामाजिक दबाबमा परेका थिए।

अडिओमा मन्त्री गुप्तामाथि सरकारी नियुक्तिमा रकमको माग गरिरहेको आशंका गरिएको छ। उक्त अडिओ सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि मुख्यधारका मिडियासम्म आलोचनाको भारी लहर देखिएको थियो। अडिओमा सुनिएको आवाज गुप्ताकै भएको दाबी गर्दै आम जनमतले उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो। यस घटनाले सरकारको छवि, विश्वसनीयता र शुद्ध प्रशासन प्रतिको प्रतिवद्धतामाथि गम्भीर शंका पैदा गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।

घटनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सत्यतथ्य छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल गुप्तासँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। स्रोतका अनुसार, बालुवाटारमा भएको व्यक्तिगत भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्तालाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए।

सोही निर्देशनअनुसार गुप्ता मंगलवार बिहान राजीनामा पत्र लिएर बालुवाटार पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्ताको राजीनामा स्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता वा मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूले तत्काल सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिए पनि, गुप्ताको राजीनामालाई सरकारभित्र राजनीतिक नैतिकताको रक्षा गर्ने निर्णयका रूपमा हेरिएको छ। सत्तारूढ दलका भित्रभित्रै आलोचनाका स्वरहरू उठिरहेका थिए, जसले गुप्ताको राजीनामा अपरिहार्य बनाएको थियो।

यो घटनाले सत्तारूढ दल र सरकारलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको निष्कलंक प्रतिबद्धता देखाउन मौका दिएको छ। तर, विपक्षी दलहरूले भने यो प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सरकारको भ्रष्टाचार प्रतिको लचिलोपन र नियन्त्रणहीनताप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

अब गुप्ताको स्थानमा कसलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइने हो भन्नेबारे छलफल सुरु भइसकेको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार सदाचारपूर्ण छवि भएका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

यस घटनाले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिहरूको नैतिक जिम्मेवारी, पारदर्शिता र जनदबाबको प्रभाव अझै पनि निर्णायक बन्न सक्छ। गुप्ताको राजीनामाले आगामी दिनमा राजनीतिक शुद्धता र जवाफदेहिता सम्बन्धी बहसलाई तीव्र बनाउन सक्ने देखिन्छ।