काठमाडौं, साउन २ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले पुनरावेदनमा गएको पुष्टि गर्दै भने, “अदालतको फैसलामा प्रमाणहरूको पर्याप्त मूल्यांकन नभएको र कानुनी प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो।”

यसअघि असार २५ गते महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जानका लागि अनुमोदन गरेका थिए। उक्त निर्णयअनुसार कार्यालयले ज्यान मुद्दामा सफाइ पाएका मोहम्मद आफताब आलमसहित अन्य सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।

गत जेठ १४ गते उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासमा न्यायाधीश डा। खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमलगायतलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। तर सो फैसलापछि अदालतको निर्णयप्रति सर्वत्र प्रश्न उठेको थियो। विशेषगरी प्रमाणहरूको यथोचित मूल्यांकन नगरी फैसला सुनाइएको भन्दै पीडित पक्ष र कानुन व्यवसायीहरूले आलोचना गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार, तल्लो अदालतको फैसलामा त्रुटि वा कानुनी विचलन देखिएमा एक तह माथिको अदालतमा पुनरावेदन गर्नु कार्यालयको नीति रहेको छ। यसैअनुसार, जिल्ला र उच्च अदालत दुबैतिरबाट सफाइ पाएका आलमसहित अन्यलाई पनि दोषी ठहर गरिनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन दर्ता गरिएको हो।