काठमाडौं, साउन २ । सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति माओवादी केन्द्र निकट श्रमिक संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ। महासंघले तोकिएको पारिश्रमिक श्रमिकको जीवन निर्वाह गर्न पनि पर्याप्त नभएको भन्दै सरकारको निर्णयलाई ूश्रमिकको पेटमा छुरा प्रहारू भएको ठहर गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १७,३०० रुपैयाँबाट बढाएर १९,५५० रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले यो निर्णय श्रमिक संगठनहरूसँग छलफलपछि गरेको दाबी गर्दै आए पनि महासंघले यो निर्णय मजदुरविरोधी र बिचौलियाको मिलेमतोमा गरिएको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष जगत बहादुर सिंखडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ूसरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूको दबाबमा श्रमिक प्रतिनिधिलाई निर्णय गर्न बाध्य बनाएको छ।ू उनले पारिश्रमिक निर्धारण समितिको २०८२ असार ३२ गतेको बैठकमा सहमति नभएपछि कानूनी प्रक्रियाअनुसार सरकारलाई निर्णय गर्न सिफारिस गरिएको भन्दै, त्यसपछि भएको निर्णय गैरकानुनी र धोकापूर्ण रहेको बताएका छन्।
सिंखडाले सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल– नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट जिफन्टलाई रोजगारदातासँग मिलेर झुटो पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र न्यायोचित छलफलविनै पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको आरोप लगाएका छन्।
महासंघले यो निर्णय खारेज गरी श्रमिकको जीवन धान्न सक्ने गरी पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गर्दै देशभरका श्रमिकहरूलाई ूकपटपूर्ण निर्णयको विरोधमा एकजुट हुनू अपिल गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ यसरी धोकापूर्ण तरिकाबाट निर्धारण गरिएको पारिश्रमिकको जोडदार विरोध गर्दै घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ। यो षड्यन्त्रपूर्ण कार्य तत्काल बदर गरी नयाँ, न्यायसंगत र जीवन उपयोगी पारिश्रमिक निर्धारण गरियोस्।”
प्रकाशित मिति: २०८२ श्रावण २, शुक्रवार १०:११
