काठमाडौं, साउन २ । नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकले भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको दायरा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू मात्रै विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था यथावत् राख्ने निर्णय गरेसँगै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सहभागिता सम्भव नभएको स्पष्ट भएको छ।

मध्यराति सम्पन्न सचिवालय बैठकपछि एमालेका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएअनुसार, केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः प्रतिनिधि हुने तर नयाँ थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू आयोजकको हैसियतमा मात्रै सहभागी हुन पाउने निर्णय भएको हो।

यो निर्णय विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीति फर्कने चर्चा चुलिएको बेला आएको हो। दुई कार्यकालसम्म राष्ट्रपति रहेकी भण्डारीले एमालेको अध्यक्ष पदका लागि दाबी गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला विधान महाधिवेशन मा समेत सहभागी हुन नपाउने गरी निर्णय हुनु अर्थपूर्ण मानिएको छ। भण्डारीले हालै पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेकी थिइन्।

यसै बैठकले भण्डारी पक्षधर मानिने ईश्वर पोखरेलको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पनि खारेज गरेको छ। पोखरेल पछिल्लो समय भण्डारीको पक्षमा खुलेर लागेको भन्दै सचिवालयमा असन्तोष देखिएको थियो। अब एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै नरहने भएको छ।

पार्टीको संगठनलाई सुदृढ गर्न भन्दै सचिवालय बैठकले पदाधिकारी संख्या पनि घटाएको छ। पहिले १९ रहेको पदाधिकारी संख्या घटाएर १५ बनाइएको छ। नयाँ संरचना अनुसार अध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, पाँच उपाध्यक्ष र सात सचिव रहने अनौपचारिक सहमति भएको एमाले स्रोतले जनाएको छ।

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने विषयलाई सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरिसकेका छन्। पार्टी भित्रको नेतृत्व व्यवस्थापन र अनुशासन कायम राख्न तथा आगामी महाधिवेशनलाई व्यवस्थित ढंगले लैजानका लागि यो निर्णय भएको एमाले नेताहरूको दाबी छ।

सचिवालय बैठकले विधान महाधिवेशन र सांगठनिक संरचना मात्र होइन, उमेर हद तथा पदहरूको जिम्मेवारीसमेत पुनः व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ।

एमाले सचिवालयको यो निर्णय पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन र आगामी नेतृत्वको सम्भावित प्रतिस्पर्धालाई समेत संकेत गर्ने खालको मानिएको छ।