काठमाडौँ, साउन ४ । संघीय संसदको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल भएको छ। बैठकमा सहभागी सांसदहरूले वन्यजन्तुहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा जनसुरक्षासँगै वन्यजन्तुको आवागमन सहज बनाउन ‘अन्डरपास’ र ‘ओभरपास’ जस्ता संरचना आवश्यक रहेको औँल्याए। समितिका सदस्य मदनकुमारी शाहले सवारीसाधनको ठक्करबाट वन्यजन्तुहरू प्रभावित भइरहेको भन्दै यस्तो पूर्वाधार निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, उहाँले वर्तमान कानुनमा रहेका जटिल प्रावधानका कारण उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्न विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमाथि र मध्यवर्ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सहकार्य र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। “निकुञ्जभित्र खनिज पदार्थ पाइएमा त्यसको उपयोग कसरी गर्ने र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे समेत छलफल गरेर मात्र कदम चाल्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

छलफलमा सहभागी सांसद सुमित्रा विसी, रुक्मिणी कोइराला, श्रीकृष्ण अधिकारी, नरबहादुर विष्टलगायतले सरोकार भएका निकाय, विज्ञ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले संरक्षण क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक र सहभागी प्रक्रिया आवश्यक रहेको धारणा राखे।

बैठकमा प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिसहरूमाथि पुनः एकपटक प्राविधिक राय संकलन गरी नीति निर्माणमा उपयोग गरिने सुझाव पनि आएको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु संरक्षण, र स्थानीय जनजीवनबीच सन्तुलन कायम गर्न यस्ता छलफल र नीतिगत बहसलाई समितिले निरन्तरता दिने बताइएको छ।