जनकपुरधाम, साउन ६ । जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले मागे जतिको कमिसन नदिँदा चेकमा सही गर्न मानि रहेका छैनन् । असार २४ गते राति १२ बजे सम्म मात्र भुक्तानी हुने सरकारी प्रावधान अनुसार एक निर्माण कम्पनीको चेक २४ गते काटेर आज सम्म सही नगर्दा ती निर्माण कम्पनीको भुक्तानी डुव्ने भएको छ ।
२०८१ फागुन ८ गते जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाको वडा नं. १९ मा मेन रोड देखि पुनम झाको घर सम्म अधुरो सडक निर्माण कार्यको लागि सोमिया निर्माण सेवालाई जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसीले कार्यादेश दिएको छ । सो सडक कुल ९ लाख चौहतरी हजार ९ सय ७ रुपैयाँ ५१ पैसामा निर्माण गर्नकालागि इस्टिमेट समेत भएको छ ।
जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाले २०८२ असार २४ गते चेक समेत सो निर्माण कम्पनीको नाममा बनाइ सकेको छ । गोस्वरा भाउचरका अनुसार कर काटेर कुल ८ लाख ८४ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ बराबरको चेक बनाएर निर्माण कम्पनी संग कमिसनको बार्गेनिङ्ग गर्दैछन् ।
स्रोतका अनुसार जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल, लेखा अधिकृत खगेन्द्र राई पालिकाका मेयर मनोजकुमार साह र उनका छोरा राज साहको आदेशा अनुसार कमिसन नदिँदा भुक्तानी रोकाछन् । चेक बनाएर देखाई दिने र मागे जतिको कमिसन नदिँदा सम्म चेकमा सही नगर्ने हाकीम र लेखा अधिकृतलाई मेयर साहका छोराको आदेश रहेको कार्यालय स्रोतको दावी छ ।
जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा गरेको विकास निर्माणको काममा मनग्गे कमिसन नदिँनेहरुको भुक्तानी आज सम्म रोकेर राखिएको छ । आफू खुशी योजना बाँडेका जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाका मेयर साह र उनका छोरा राजले आदेश नदिए सम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकाल र लेखा अधिकृत राईले चेकमा सही गर्न मानि रहेका छैनन् ।
निर्माण कम्पनीहरुवाट जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाले ३० देखि ४० प्रतिशत कमिसन असुल गर्ने गरेका छन् । तर, सोमिया निर्माण कम्पनी लगायत दर्जनौ निर्माण कम्पनीले योजनाको इस्टिमेट अत्यन्तै टाइट रहेका कारण कमिसन दिन नमानेपछि उनको नाममा चेक बनाए पनि हाकीम र लेखाले सही नगर्दा भुक्तानी हुन सकेको छैन् । गत आर्थिक बर्षमा जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाले करिव ७१ प्रतिशत भुक्तानी गरेको दावी गरे पनि करोडौंको चेक हाकीम र लेखाको सही बिना भुक्तानी गरिएको छ ।
जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाका प्राविधिकहरुले बजार खरिद दर भन्दा कम मुल्यमा इस्टिमेट गर्ने गरेका कारण निर्माण कम्पनीहरुलाई बढीको मार्जिन नहुने भए पछि बढी कमिसन दिन मिल्ने ठाउँ नरहेको निर्माण कम्पनीहरुले नाम नखोल्ने शर्तमा बताए । उनीहरुले इस्टिमेट अत्यन्तै टाइट गर्ने अनि कमिसन ३० देखि४० प्रतिशत सम्म माग्ने भएपछि आफूहरुलाई समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिएको अधिकांश भुक्तानी ‘कमिसन’को आधारमा गरिएको आरोप लगाइएको छ । पालिकाले दाबी गरेअनुसार ७१ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको भनिए पनि, वास्तवमा ठूलो संख्यामा निर्माण कम्पनीहरूको भुक्तानी रोकिएको छ ।
जसको प्रमुख कारण निर्माण व्यवसायीहरूले बढी कमिसन दिन नसक्नु हो। ‘हामीसँग कुनै कामको इस्टिमेट नै कडा बनाइन्छ, त्यसपछि सोही इस्टिमेटमा ३०–४० प्रतिशत कमिसन मागिन्छ,’ एक स्थानीय व्यवसायीले भने ।
जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षकोलागि बनाएको बजेटमा शिर्षक जे सुक्कै होस तर निर्माण सम्वन्धी कामलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । जानकारहरुका अनुसार निर्माणमा कमिसन असुल गर्नकैलागि यस्ता यस्ता प्रकारका योजना बनाइने गरिएको छ ।
यो घटनापछि स्थानीय नागरिक समाज, निर्माण व्यवसायी संघ, तथा सरोकारवालाहरूले तत्काल छानबिनको माग गर्न थालेका छन् । “यो सामान्य प्रशासकीय ढिलासुस्ती होइन, योजनाबद्ध भ्रष्टाचार हो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा भइरहेको यस्ता कार्यविधिको तत्काल छानबिन होस्,” एक अधिकारकर्मीले भने ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा भइरहेको कमिसन–केन्द्रित योजना छनोट र भुक्तानी प्रक्रिया गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ । चेक देखाएर दबाब दिने, सही नगरी असुली गर्ने र जनप्रतिनिधिको आदेशमा प्रशासन चल्ने प्रवृत्ति स्थानीय शासन प्रणालीको अधोपतनको उदाहरण हो । यस्ता गतिविधि न रोके जनताको करबाट विकास होइन, दलालतन्त्र मात्रै मौलाउनेछ ।
प्रकाशित मिति: २०८२ श्रावण ६, मंगलवार ०७:५२
